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ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, उत्तर कोरिया से भी ख़राब

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, उत्तर कोरिया से भी ख़राब

2017-10-13 06:38:56
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, उत्तर कोरिया से भी ख़राब

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, उत्तर कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी ख़राब है.
दुनियाभर के विकासशील देशों में भुखमरी की समस्या पर इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से हर साल जारी की जाने वाली रिपोर्ट में 119 देशों में भारत 100वें पायदान पर है.

एशिया में वो सिर्फ अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से आगे है. पिछले साल वो 97वें पायदान पर था. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल कुपोषण ने इस स्थिति को और बढ़ाया है.

हंगर इंडेक्स अलग-अलग देशों में लोगों को खाने की चीज़ें कैसी और कितनी मिलती हैं यह उसे दिखाने का साधन है.
'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' का सूचकांक हर साल ताज़ा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है. इस सूचकांक के ज़रिए विश्व भर में भूख के ख़िलाफ़ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को दर्शाया जाता है.

नांदेड़-वांगला नगर निगम की 81 सीटों में से कांग्रेस ने 71 सीटों पर कब्ज़ा किया.

जबकि बीजेपी को पांच और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इस बार एक सीट भी हासिल नहीं हुई है.


हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि रीयल सेक्टर में सबसे अधिक नकदी में काम होता है और टैक्स की चोरी होती है, लेकिन ये फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है.
उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा की जाएगी.

विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा न करने से आयोग पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया है.

अख़बार के अनुसार, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग पर तारीख की घोषणा करने में देरी करने के लिए दबाव बनाया.

पिछले अगस्त माह में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर पिछले नौ महीने में उच्चतम स्तर, 4.3 प्रतिशत, पर पहुंच गई है.
अख़बार ने लिखा है कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती के दौर में ये दोहरी ख़ुशखबरी है कि सितम्बर में भी उपभोक्ता महंगाई दर अगस्त के 3.28 प्रतिशत के बराबर रही है.

जनसत्ता में छपी एक अन्य ख़बर के अऩुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्विविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 15 छात्रों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया है.

जस्टिस वीके राव ने इस मामले नए सिरे से फैसला करने के लिए वापस जेएनयू के पास भेज दिया है. अदालत ने जेएनयू के अपीली प्राधिकार से कहा कि वह छात्रों को सुनने के छह हफ्ते के भीतर एक तार्किक आदेश दे.
यह कार्रवाई पिछले साल 9 फ़रवरी को जेएनयू में आयोजित विवादास्पद कार्यक्रम से जुड़ी थी जिसमें कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे.


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