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वैकल्पिक नहीं यह है अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग : ब्रजेश पाठक

वैकल्पिक नहीं यह है अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग : ब्रजेश पाठक

2017-12-06 16:50:45
वैकल्पिक नहीं यह है अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग : ब्रजेश पाठक

लखनऊ-उत्तर प्रदेश सरकार के विधि, न्याय एवं अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग के मन्त्री बृजेश पाठक ने आज एक प्रेसवार्ता के माध्यम से बताया कि जब मैंने इसमंत्रालय का कार्यभार संभाला तब सबसे पहले देखा कि इस विभाग का नाम वैकल्पिक ऊर्जा विभाग है। जबकि यह नेचुरल रिसोर्स से मिलती है। उन्होंनेकहा कि वैकल्पिक ऊर्जा तो वह है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अब इस विभाग का नाम 'अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग' है।

मन्त्री बृजेश पाठक ने बताया कि नयी सरकार अब नयी सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है। जिसमे सरकार ने पहले से 20 गुना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।यह नीति पहले से अधिक उपभोक्ता फ्रेंडली और निवेश फ्रेंडली है। इसके माध्यम से अगले 5 वर्ष में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आने की पूरीसंभावना है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में होने जारहे 'इंटरनेशनल सोलर एलाएंस' में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त अब बेबपोर्टलके माध्यम से रूफटाप सोलर संयंत्र के लिए नेट मीटरिंग की अनुमति समयबद्ध तरीके से मिल सकेगी।

रेस्को मॉडल से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ                                  

सरकार द्वारा नयी नीति के तहत लाये गए 'रेस्को मॉडल' (RESCO) से बिना कोई पूंजी निवेश किये बड़ा लाभ होगा। इस मॉडल के माध्यम सेसार्वजनिक व निजी संस्थाएं तथा अन्य प्रतिष्ठान बिना किसी पूंजी निवेश के ग्रिड विद्युत् की तुलना में सस्ती बिजली प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपनेउपयोग से बची अतिरिक्त बिजली को दूसरे को बेच भी सकते हैं। नेडा ने इसके लिए उपभोक्ताओं की सूची बनाना भी प्रारम्भ कर दिया है।

बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर होगा विशेष फोकस

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में काफी जमीन निष्प्रयोज्य पडी है, जिसका उपयोग ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे उनक्षेत्रों के विकास को भी और गति मिलेगी। प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत सौर ऊर्जा संयंत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आते हैं। अब वहां से विद्युत् निकासी के लिएभारत सरकार की सहायता से 4000 करोड़ की लागत का ग्रीन कॉरीडोर बनाये जाने की परियोजना तैयार की जारही है। एक अन्य प्रावधान के तहतबुंदेलखंड में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को अन्य स्थानों से सस्ती विद्युत उपलब्ध करायी जायेगी।

इसी प्रकार सरकार पूर्वांचल के विकास में भी सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहां लगने वालर स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्रों सेविद्युत् निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने का व्यय भी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश सरकार वहन करेगी।


सूर्य मित्रों को स्वरोजगार का बड़ा अवसर

विभाग द्वारा एक अन्य फैसले के तहत इस क्षेत्र की आवश्यकता के लिये तैयार किये जारहे 'सूर्य मित्रों' को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के साथ ही सरकारसौर ऊर्जा संयंत्रों को ठीक करने के लिए अधिकृत करेगी। इन्हें सरकार की ओर से कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा, सरकार की ओर से इन्हें स्वरोजगारहेतु तैयार किया जाएगा, इसके तहत ये उपभोक्ताओं को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।


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