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प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से लम्बित सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध -सिद्धार्थनाथ सिंह

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से लम्बित सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध -सिद्धार्थनाथ सिंह

2018-02-13 06:39:11
 प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से लम्बित सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध -सिद्धार्थनाथ सिंह

प्रदेश के चिकित्सा एवंस्वास्थ्य मंत्री,  सिद्धार्थनाथ सिंह ने केन्द्र सरकार से उत्तरप्रदेश की विभिन्न योजनाओं को मिलने वाली सहायता राशि को तत्कालअव मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि के रूप में लगभग 38000 करोड़ रूपये की धनरा शिलम्बित है।इस सन्दर्भ में विभिन्न विभागों के लम्बित प्रकरण एवं कार्यक्रमों तथा उपरोक्त सहायता राशि के सम्बन्ध में नीति आयोग में बैठ कहोनी है।

 सिंह ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बता याकि कल 13 फरवरी, 2018 को वह राज्य सरकर के अधिकारियों एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा0 राजीव कुमार तथा सी.ई.ओ. श्री अमिताभ कान्त एवं केन्द्र सरकार से सम्बन्धित विभागों के सचिवों के साथ नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे एवं केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों से नीति आयोग के माध्यम सेइसे अवमुक्त करने के लिए कहेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त कर राज्यों के समग्र विकास के लिए नीति आयोग का गठन किया।यह बैठक प्रधानमंत्री जी के नीति आयोग को लेकर देखे गये स्वप्न का क्रियान्वयन है।उत्तरप्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहाहै, जब प्रदेश सरकारअपनेअधिकारियों के साथ नीति आयोग में प्रदेश की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लम्बित प्रकरणों पर सहायता जारी करने के लिए रूबरू होगें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के 18 मंत्रालयों को उत्तरप्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने के लिए उपर्युक्त धनराशि का अग्रहकी गयीहै।उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के आवास एवंनगरीय विकासमंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकासमंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं रोजगार मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याणमंत्रालय, महिला एवं बालविकास मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल कूद मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृहमंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा उपरोक्त धनराशि को जारी किया जानाहै।

सिंह ने अवगत कराया कि यह धनराशि केन्द्र सरकार से पिछली सरकार द्वारा अवमुक्त किया जानाथा, परन्तु पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया।वर्तमान सरकार आने पर हमने इस लम्बित धनराशि को तत्काल अव मुक्त किया जाने हेतु प्रयास किये, जिसके परिणामस्वरूप नीति आयोग के द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल हुई है।उन्होंने कहा कि नीति आयोग के गठन के उपरान्त पहली बार ऐसी बैठक आहूत की जार ही है जिसमें उ0प्र0 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लम्बित प्रकरणों पर चर्चा की जा रही है।सिंह ने कहा नीति आयोग के मार्ग दर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है।


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