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गेहूँ क्रय केन्द्रों पर टोकन व्यवस्था कड़ाई से लागू करायी जाय-कृषि मंत्री

गेहूँ क्रय केन्द्रों पर टोकन व्यवस्था कड़ाई से लागू करायी जाय-कृषि मंत्री

2018-05-10 08:32:11
गेहूँ क्रय केन्द्रों पर टोकन व्यवस्था कड़ाई से लागू करायी जाय-कृषि मंत्री

लखनऊ:- प्रदेश के कृषि सूर्य प्रताप शाही द्वारा गेहू खरीद की समीक्षा की गयी। प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से 15 जून 2018 तक कुल 50 लाख मै0टन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 08.05.2018 तक 26.64 लाख मै0टन गेहॅू क्रय किया जा चुका है। जिसके सापेक्ष रू0 4593.02 करोड़ की धनराशि का भुगतान किसानों के खातों में कर दिया गया है। वर्ष 2016 में 15 जून 2016 तक कुल 7.97 लाख मै0टन का गेहूँ क्रय किया गया था एवं उक्त के सापेक्ष किसानों को 1076.23 करोड़ का भुगतान किया गया था। जब कि गत वर्ष 2017 में गेहूँ क्रय की कुल अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2017 से 15 जून 2017 के मध्य कुल 36.99 लाख मै0टन गेहूँ क्रय किया गया था व उक्त के सापेक्ष कृषकों को कुल रू0 6011.15 करोड़ का भुगतान किया गया था। गत वर्ष 2017 में कुल गेहूँ क्रय 36.99 लाख मै0टन के सापेक्ष 08 मई 2018 तक 13.68 लाख में टन का क्रय किया गया था।
कृषि मंत्री द्वारा गेहूॅं खरीद में कृषकों को हो रही परेशानियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए ये कडे़ निर्देश दिये गये कि कृषकों को प्रत्येक दशा में उनकी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य भुगतान कराया जाए एवं खरीद में गडबड़ी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कडी कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाए। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपदों में शिथिल कर्मचारियों/ अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए। इसके अतिरिक्त जिले के प्रभारी प्रमुख सचिव क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें एवं गडबड़ी पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें।
कृषि मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि गेहँू क्रय केन्द्रों पर टोकन व्यवस्था कड़ाई से लागू करायी जाए इससे कृषकों को अपना उपज बेचने में क्रय केन्द्रों पर इंतजार न करना पडे़। जनपदों में अनियमित खरीद का प्रकरण आने पर संबंधित दोषियों को उत्तरदायी बनाकर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करायी जाए।  गेहॅू की डिलीवरी की गति तेज करने तथा भण्डारण हेतु गोदामों का चिन्हीकरण कर सुगमतापूर्वक डिलीवरी सुनिश्चित करायी जाए जिससे क्रय एजेन्सियों के पास भी पर्याप्त धन की उपलब्धता क्रय केन्द्रों हेतु बनी रहे। बोरों की उपलब्धता की भी क्रय केन्द्रवार समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर बोरों तथा धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। मंत्री जी द्वारा मसूर, चना एवं सरसो क्रय की भी समीक्षा की गयी। तीनों जिन्सों में अपर्याप्त क्रय की प्रगति पर उनके द्वारा कड़ा आक्रोश भी व्यक्त किया गया एवं प्रबन्ध निदेशक, पी॰सी॰एफ॰ तथा नेफेड के अधिकारियों को क्रय केन्द्रों की शीघ्र चालू करने तथा क्रय में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
कृषि मंत्री, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन आयुक्त के सभागार में गेहॅंू, चना, मसूर एवं सरसो खरीद के विषय में बैठक आयोजित की गयी जिसमें राज्यमंत्री सहकारिता उपेन्द्र तिवारी, राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद अतुल गर्ग, राज्यमंत्री कृषि रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 शासन, प्रमुख सचिव, कृषि सचिव सहकारिता, आयुक्त खाद्य एवं रसद तथा एजेन्सियों के राज्य स्तरीय प्रभारी भी उपस्थित थे।


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