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जनता दरबार में प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर करें-डा0 नीलकंठ तिवारी

जनता दरबार में प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर करें-डा0 नीलकंठ तिवारी

2018-06-07 17:19:16
 जनता दरबार में प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर करें-डा0 नीलकंठ तिवारी

लखनऊ--उत्तर प्रदेश के सूचना राज्यमंत्री डा0 नीलकंठ तिवारी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की जन समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर डा0 नीलकंठ तिवारी ने जन समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे संबंधित जन समस्या का त्वरित निस्तारण करते हुए अवगत करायें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि किसी एक समस्या को लेकर यदि कोई फरियादी दुबारा आया तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा जन समस्या का निस्तारण न कर जनता को परेशान किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनकेे विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
आज जनता दरबार में जनसुनवाई के दौरान जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के ग्राम बाबतपुर की महिला ग्राम प्रधान द्वारा एनएच-56 के विस्तार के कारण विस्थापित होने पर उन्हें आवास बनाने हेतु भूमि तथा ग्राम सभा की भूमि पर कुछ दबंगो द्वारा किए गए अवैध कब्जे को तत्काल हटवाने की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए राज्यमंत्री डा0 नीलकंठ तिवारी ने उप जिलाधिकारी पिंडरा को कड़े निर्देश दिये कि संबंधित समस्या का तत्काल निस्तारण कराकर अवगत कराएं।


जनता दरबार में बुद्धिप्रकाश निवासी टेपरा मजरे, तहसील रामनगर, जनपद बाराबंकी ने प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि उनके यहां गेंहँू क्रय केन्द्र पर भारी अव्यवस्था एवं नियमितता की जा रही है और किसानों का गेंहँू क्रय नहीं किया जा रहा है। इससे क्रय केन्द्र पर आने वाले किसानों को असुविधा हो रही है।
सूचना राज्यमंत्री ने बुद्धिप्रकाश की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी को कड़े निर्देश दिए कि किसानों के गेंहँू  खरीद के लिए तत्काल कार्यवाही करें और जो भी संबंधित कर्मचारी गेंहँू क्रय न कर रहा हो उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही करें। जनता दरबार में डा0 नीलकंठ तिवारी ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए फरियादियों की जन समस्या सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है इसलिए जो भी अधिकारी/कर्मचारी उदासीनता बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


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