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उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

2018-06-27 12:27:15
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Lucknow--उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने पुलिस मैनुअल में संशोधन को भी हरी झंडी दी  प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

  • 1 - जेई और एईएस बीमारी के लिए 'मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना' के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के सात जिलों, बुंदेलखंड के सात जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा। सभी प्राथमिक विद्यालयों में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा। पांच वर्ष के लिए ठेके दिए जाएंगे।
  •  2 - पुलिस के मैनुअल में संशोधन किया गया। अब क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते।
  • 3 - 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट में अपना नई योजनाओं का खर्च मंजूर कराना होगा। कौशल विकास विभाग की नई योजनाओं के खर्च को मंजूरी दी गई।
  • 4- कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
  • 5 - डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ अब पीजीआई एक्ट के तहत विश्वविद्यालय बनेगा। राज्यपाल इसके कुलाधिपति और मुख्यसचिव सभापति होंगे।
  • 6 - पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए, सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है। इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा।
  • 7 - शामली में बेहतर बिजली के लिए 400 किलोवाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे मुजफरनगर, शामली व मेरठ जिला कवर होगा।
  • 8 - 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय। सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जो खत्म कर दी गई है।
  • 9 - ग्राम सभा की जमीन अब सस्ते में उद्योगपतियों को दी जा सकेगी।  
  • 10 - 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे ऐसा कर सकता है।
  • 11 - विधायकों को दो करोड़ 40 लाख तक की विकास निधि मिलेगी। जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा।
  • 12 - मगहर में अंतरराष्ट्रीय कबीर अकादमी बनेगी। जिसके शुरुआती विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी। अब इसका विकास सोसाइटी रजिस्टेशन एक्ट के तहत किया जाएगा। एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा।
  • 13 - उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ा दी गई है। इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दिया गया है। पहले यह 14 हजार थी। इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 रुपया कर दिया गया है।
  • 14 - मिर्जापुर के विंध्यांचल में विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। यहां पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं।
  • 15- पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए नए टेंडर दस्तावेज व आरएफपी तथा आरएफक्यू को मंजूरी दी। इसे 36 महीनों में बनाया जाएगा. अगर 30 माह में बन जाएगा तो उसे सरकार प्रोत्साहन देगी। 
  • 16- 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी एसईसीसी की गई थी। सर्वे में सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट जा रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं, उनके लिए ग्राम विकास के माध्यम से दोबारा सर्वे करने को कहा गया है। इसके साथ ही तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।
  • 17 - उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। राजकीय चिकित्सालयों में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दी गई है।
  • 18 -2017-18 की योजना में प्राविधिक शिक्षा विभाग की नई योजनाओं के खर्च को मंजूरी दी गई।

 


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