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पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अभूतपूर्व कदम सरकार नेउठाया -डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अभूतपूर्व कदम सरकार नेउठाया -डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

2018-08-02 18:14:46
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अभूतपूर्व कदम सरकार नेउठाया -डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

लखनऊ--भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अभूतपूर्व कदम उठाया है। पिछड़े वर्ग के गरीब एवं वंचित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनका हक दिलाने में यह आयोग प्रभावी होगा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि कुछ लोगों का अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हुए इस ऐतिहासिक कदम पर प्रश्न उठाना निराशाजनक व दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पिछड़े वर्ग हितों को धन में रखकर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को चुनावी बताने वाले दलों से मैं पूछना चाहता हॅॅू कि आखिर यदि उनकी मंशा साफ थी तो उन्होंने पूर्व में उक्त विधेयक को राज्यसभा में क्यों पारित नहीं होने दिया था ? उन्होंने कहा हमारी सरकार पिछड़ा दलित वंचित के हितो की वास्तविक पैरोकार है, न कि उनके नाम पर घडियाली आंसू बहा अपना घर दौलत से भरने की राजनीत करते है। देश के गरीब दलित व पिछड़ो के हितो को लेकर पिछले दो दिनों में जो निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये वे पिछड़ों-दलितों के हितों को लेकर भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि दलितो-पिछड़ो के हितों की बात कर लगातार अपना वोट बंैक बढ़ाने की जुगत करने वाले दलों को पिछड़ों-दलितों के हितो में काम कर रही मोदी सरकार के निर्णय पंसद नहीं आ रहे। क्यों कि वे जानते है कि समाज का गरीब, पिछड़ा, दलित वर्ग का वह तबका जिनके वोट बैंक के सहारे उन्होंने सत्ता हासिल की वह भी अब समझ गया है कि उनकी सच्ची हितैषी मोदी सरकार है जो लगातार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है।


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