रवीन्द्र जायसवाल द्वारा राज्यमंत्री के रूप में मिलने वाला वेतन न लेने का निर्णय
निबंधन कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सब रजिस्ट्रार के खिलाफ होगी कार्यवाही-रवीन्द्र जायसवाल
लखनऊः-प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने राज्यमंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले मूल वेतन को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देने का निर्णय लिया है।
श्री जायसवाल ने आज यहाॅ प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया हैं उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने अपना मूल वेतन न लेने का संकल्प लिया था। जिसके तहत विधायक बन जाने के बाद से अपना मूल वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से प्रदान करते आ रहे है।
श्री जायसवाल ने कहा कि निबंधन विभाग को पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांगों, बुजुर्गों व निःशक्तों की सुविधा के लिए कार्यालय में रैम्प व लिफ्ट की सुविधा जल्द उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण को जन-सुलभ बनाया जायेगा जिससे आॅनलाइन आवेदन करने में कोई असुविधा न हो। प्रदेश में होने वाले लाखांे विवाह कार्यक्रमों से आॅनलाइन विवाह पंजीकरण से 1000 रूपये की दर से राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही विवाह में दम्पतियों को मिलने वाली सुविधाओं हेतु विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री ने कहा ई-स्टाम्पिंग के तहत मिलने वाले न्यूनतम 10 हजार रूपये के स्टाम्प पेपरों के स्थान पर 05 हजार रूपये तक के स्टाम्प पेपरों को उपलब्ध करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। लंबित आर.सी. आदेशों के तहत राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित धनराशि की वसूली में तेजी लाना विभाग की प्राथमिकता में है।
राज्यमंत्री ने कहा निबंधन कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सुनिश्चित वस्त्र व परिचय पत्र अनिवार्य रूप से धारण करने की व्यवस्था कराई जायेगी। जिससे कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के पाये जाने पर सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।