महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु
मुख्यमंत्री ने दिये ’’सेफ सिटी परियोजना’’ के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देष
वर्तमान वित्तीय वर्ष में परियोजना हेतु दिये गये 97.58 करोड़ रूपये
लखनऊः उत्तर प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं की सुरक्षा में वृद्वि एवं उनके विरूद्व होने वाले अपराधों में प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करने हेतु इस दिषा में किये जा रहे प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के निर्देष दिये गये है। उन्होनेें राजधानी लखनऊ को महिलाओं के लिये सुरक्षित शहर बनाने हेतु भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जाने वाली ‘‘सेफ सिटी परियोजना’’ के क्रियान्वयन में भी और तेजी लाने के निर्देष दिये है।
इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने आज वूमेन पावर लाइन 1090 का औचक निरीक्षण किया एवं केन्द्र पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया की बारीकियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होने निर्देष दिये है कि 1090 में महिलाओं की आने वाली षिकायतों का तत्परता से निस्तारण सुनिष्चित किया जाये एवं उसकी नियमित रूप से समीक्षा कर प्रगति रिर्पोट शासन को भी प्रस्तुत की जाय। उन्होनें यह भी निर्देष दिये है कि 1090 की कार्यवाही के बाद भी न सुधरने वाले तत्वों के विरूद्व कड़ी विधिक कार्यवाही सुनिष्चित की जाये।
श्री अवस्थी ने आज 1090 मुख्यालय पर अपर पुलिस महानिदेषक श्रीमती अंजू गुप्ता व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सेफ सिटी परियोजना मे अब तक हुई प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर शीघ्र अतिषीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु वर्तमान में चल रही कार्यवाही में और अधिक तेजी लाने के भी निर्देष दिये है। इस परियोजना के लिये सलाहकार की तैनाती तत्काल किये जाने हेतु आवष्यक औपचारिकताओं को भी शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर गृह सचिव भगवान स्वरूप भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है भारत सरकार के सहयोग से चलायी जाने वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देष्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा निर्भया कोष से 60 प्रतिषत व राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिषत धनराषि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके तहत लखनऊ पुलिस एवं 1090 को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 194-44 करोड़ रूपये है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रांष एवं राज्यांष को मिलाकर इस परियोजना हेतु 97-58 करोड़ रूपये की धनराषि प्रदान की गई है तथा इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेष पुलिस को दी गई है।
इस परियोजना के तहत इन्टीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम, पीटीजेड सी0सी0टी0वी कैमरों की स्थापना, वीडियों विष्लेषण एवं चेहरा पहचानने से संबंधित साफ्टवेयर, सोषल मीडिया विष्लेषण से संबंधित साफ्टवेयर, वृहद डाटा विष्लेषण से संबंधित साफ्टवेयर, पिंक आउटपोस्ट एवं पिंक दो पहिया एवं चार पहिया पेट्रोलिंग वाहन आदि की व्यवस्था की जानी है। इस परियोजना के तहत यूपी पुलिस लखनऊ में एकीकृत स्मार्ट कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी जिसके साथ 1500 कैमरों के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया जायेगा। महिलाओं द्वारा षिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिये जगह-जगह पर चैकिया पिंक आउट पोस्ट के रूप में स्थापित की जायेगी जो पूरी तरह महिला पुलिस द्वारा संचालित की जायेगी। महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिये महिला पुलिस की गष्त पिंक पेट्रोलिंग के रूप में होगी। इस परियोजना के तहत सभी थानों मंे महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित की जायेगी जिसमें काउन्सलर की भी तैनाती होगी।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने औचक निरीक्षण के दौरान 1090 पर दर्ज षिकायतों में से कुछ में हुई कार्यवाही की हकीकत मौके पर परखी। मेरठ जिले में एक महिला द्वारा 12 सितम्बर को षिकायत की गई कि उसे गलत मैसेज भेजे जा रहे है जिस पर हुई काउन्सलिंग में अभियुक्त ने अपनी गलती मानी और भविष्य में न करने का आष्वासन दिया। इसका फीडबैक अगले दिन 13 सितम्बर को जब संबंधित महिला से ज्ञात किया तो उसने कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।
एक अन्य षिकायत मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुई जहां एक महिला द्वारा 14 सितम्बर को प्रातः 1090 पर षिकायत की गई कि घरवाले मारपीट कर रहे है। इस पर 1090 द्वारा यूपी 100 को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले का निस्तारण कर प्रगति से 1090 को भी अवगत कराया। षिकायत कर्ता ने फीडबैक के दौरान पुलिस की त्वरित कार्यवाही पर धन्यवाद व्यक्त किया।
अलीगढ़ जिले में पति-पत्नी के बीच विवाद एवं मारपीट को लेकर 14 सितम्बर को प्रातः 1090 पर षिकायत प्राप्त हुई जिस पर 1090 द्वारा संबंधित थाने एवं जनपद के नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित कर षिकायत का निस्तारण कराया गया। इस अवसर पर बताया गया कि इस वर्ष पहली जनवरी से 31 जुलाई, 2019 तक 1090 पर महिलाओं के द्वारा की गई षिकायतों के 1 लाख 62 हजार 334 मामले पंजीकृत किये गये जिनमें से 1 लाख 56 हजार 800 मामलों का निस्तारण किया गया जो लगभग 96 प्रतिषत है।