प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी के भाषण के दौरान वहां इमरान के मौजूद रहने की पूरी संभावना है क्योंकि आज के सत्र में पीएम मोदी सातवें, जबकि इमरान दसवें नंबर पर भाषण देने के लिए आएंगे। महासभा में वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के अनुसार करीब 112 राष्ट्राध्यक्ष, करीब 48 शासनाध्यक्ष और 30 से अधिक विदेश मंत्री महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। आम चर्चा 24 सितंबर से आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगी। भारत सरकार ने 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर फैसला लिया था, जिससे भड़के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने अपना रोना रो चुके हैं, हालांकि उन्हें कहीं से भी कोई साथ नहीं मिला। इतना ही नहीं, वे कई बार भारत को परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। भारत ने इसके जवाब में हमेशा ही कहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान पहले खुद अपने देश में बैठे आतंकी गुटों का सफाया करे और फिर मानवाधिकार की बात करें।
कश्मीर और अनुच्छेद 370 को पीएम मोदी नहीं देंगे महत्व--प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र एवं अमेरिका के अपने दौरे में कश्मीर एवं अनुच्छेद 370 के मामले को तवज्जो नहीं देंगे बल्कि वह अपनी बात बदलती दुनिया के बड़े मुद्दों खासकर बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के मुद्दे पर भारत की आकांक्षा एवं भूमिका को रेखांकित रखेंगे। विदेश सचिव विजय गोखले ने 19 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी जबकि 22 सितंबर को ह्यूस्टन में ट्रंप मोदी के सम्मान में प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहां भी दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत होगी।
इमरान उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा--पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने भाषण में कश्मीर मुद्दा उठायेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले बताया कि खान ने अपनी पार्टी को न्यूयॉर्क में इस सम्मेलन के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने के लिए समुदाय के सदस्यों और एवं मानवाधिकार संगठनों को लामबंद करने का निर्देश दिया है।