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प्रत्येक जनपद में सी0एफ0सी0 की जायेगी स्थापित -डा0 नवनीत सहगल

प्रत्येक जनपद में सी0एफ0सी0 की जायेगी स्थापित -डा0 नवनीत सहगल

2019-11-07 19:44:59
प्रत्येक जनपद में सी0एफ0सी0 की जायेगी स्थापित -डा0 नवनीत सहगल

प्रमुख सचिव ने 7 जिलों के 8 एस.पी.वी. को प्रदान की सैधांतिक सहमति
लखनऊः-प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि उद्यमियों की सहूलियत के लिए प्रत्येक जिले में सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) स्थापित की जायेंगी, ताकि ओ0डी0ओ0पी0 उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर एक छत के नीचे विपणन पैकेजिंग एवं मार्केटिंग सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
कैसर बाग स्थित निर्यात प्रोत्साहन भवन में आयोजित बैठक में 11 जिलों के 13 एस.पी.वी. द्वारा सी0एफ0सी0 से जुड़ी प्रस्तुति दी गई। डा0 सहगल ने सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करते हुए इनमें 7 जिलों के 8 स्पेशल पर्पज विहिकिल (एस.पी.वी). को सैधांतिक सहमति भी प्रदान कर दी है। यह जिले उन्नाव मुरादाबाद, सम्भल, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी एवं लखनऊ हंै।
डा0 सहगल ने प्राथमिकता वाले 20 जिलों के लिए डी.एस.आर. एवं सह डी.पी.आर. जमा करने के प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि जिन जनपदों से डी0एस0आर0 प्राप्त हो चुकें हैं, उनको अंतिम रूप देने की कार्यवाही जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। उन्होंने जनपदीय अधिकारियों को यह भी निर्देश कि सी.एफ.सी. की स्थापना के लिए जिले में संभावित एस.पी.वी. की पहचान की जाय तथा इसके स्थापना के संबंध शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी एस0पी0वी0 के प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया और सी0एफ0सी0 निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताओं के संबंध उद्यमियों से चर्चा की।
उल्लेखनीय है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) स्थापना हेतु अधिकत्म 15 करोड़ रूपये तक की परियोजनाएं ली जायेंगी, जिसमें न्यूनतम् 10 प्रतिशत एस0पी0वी0 तथा 90 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। सी0एफ0सी0 के निर्माण हेतु एस0पी0वी0 का गठन किया जा रहा है। इसमें न्यूनतम 20 सदस्यों होगें। कुल सदस्यों में से दो तिहाई सदस्य ओ.डी.ओ.पी. से जुड़ हुए होंगे। सी0एफ0सी0 के संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव का दायित्व एस0पी0वी0 का होगा।
इस बैठक में आगरा, उन्नाव,बरेली, भदोही, सीतापुर, बाराबंकी, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी और मुजफ्फरनगर के संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (डी.आई.ई.पी.सी.) उपस्थित थे।

 


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