पूरे प्रदेश में लगभग 50 हजार किमी0 सिल्ट की सफाई होगी
लखनऊ--उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी कोने से कोई किसान, समाज का जागरूक व्यक्ति यदि सूचित करे कि उसके क्षेत्र में 15 दिसम्बर के बाद कोई भी माइनर, राजवाहा सफाई से बचा हुआ है तो उस व्यक्ति को सम्मानित किया जायेगा और सम्बन्धित अभियन्ता के खिलाफ कार्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सेल्फी विद सिल्ट की अपील करते हुए कहा कि आम जनता सोशल मीडिया पर भी सिल्ट सफाई का ब्यौरा अपलोड कर सकता है, इसका भी संज्ञान लेते हुए समुचित कार्यवाही की जायेगी।
डाॅ0 महेन्द्र सिंह आज जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत सरौरा जंक्शन पर सरौरा राजवाहा के सिल्ट सफाई कार्य के निरीक्षण के उपरान्त आम जनता को सम्बोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने बीकेटी विकासखण्ड के अन्तर्गत लखनऊ सीतापुर हाई-वे पर रायपुर माइनर की सिल्ट सफाई का विधिवत शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर खेत को पानी पहुचाने का संकल्प लिया है। इसको पूरा करने के लिए प्रदेश में अभियान चलाकर लगभग 50 हजार किमी0 माइनर तथा रजवाहों की सिल्ट सफाई करायी जा रही है। इसके लिए 15 दिसम्बर 2019 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है।
जलशक्ति मंत्री ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए कटिबद्ध है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो सके। उन्होंने कहा कि नहरों को 15 दिसम्बर 2019 तक पूरे मानक के अनुसार साफ करने के निर्देश दिये गये हैं।इसके साथ यह भी निर्देश दिये गये हैं कि नहरो से निकाली गयी मिट्टी की नीलामी करके उसकी धनराशि सरकारी खजाने में जमा करायी जाय, इसके लियेे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी समिति से परामर्श करके मानकों के अनुसार कार्यवाही की जाये। मिट्टी के खरीद फरोख्त को लेकर शिकायत आने पर सम्बन्धित अभियन्ता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
डा. सिंह ने कहा कि नहरों की सफाई में पूरी पारदर्शिता बरतने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्नाव, मोहनलालगंज लखनऊ में सफाई कार्य का शुभारम्भ किया गया है। सफाई कार्य बहुत विधिवत ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो अभियन्ता इस अभियान में अच्छा कार्य करेंगे। उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा और जो फिसड्डी साबित होंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा। उन्होेने कहा कि अब तक के सारे कार्य मीडिया की मौजूदगी में शुरू कराये गये हैं। पारदर्शिता बरतने के लिए ड्रोन कैैमरों से वीडियोग्राफी तथा जियो टैगिंग भी करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में नहरों की सिल्ट सफाई पर 400 से 500 करोड़ रुपये खर्च होते थे, जबकि मौजूदा सरकार इसी कार्य को 150 से 175 करोड़ रुपये में करा रही है। उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के गठन के बाद नहर की पुलियों तथा सभी सरकारी ट्यूवेलों को पुतवाया जा रहा है। इसके साथ ही माइनर एवं रजबाहों पर अभियन्ता का पद नाम, मोबाइल नम्बर, माइनर/रजबहे की लम्बाई, आदि विवरण से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड पहली बार लगवाये जा रहे हैं।
बख्शी का तालाब विकास खण्ड के अधीन रायपुर माइनर में कार्य शुभारम्भ के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अभिनाश त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार जलशक्ति विभाग का गठन करके प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार है। इस अवसर पर विशेष सचिव सिंचाई सुरेन्द्र विक्रम, प्रमुख अभियन्ता परियोजना वी.के. निरंजन, अधिशासी अभियन्ता वी.के. सिंह, तथा भारी संख्या में किसान व अन्य महानुभाव उपस्थित थे।
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