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प्रदेश सरकार द्वारा बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को दिया जा रहा है-मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार द्वारा बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को दिया जा रहा है-मुख्यमंत्री

2020-03-01 23:38:39
प्रदेश सरकार द्वारा बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को दिया जा रहा है-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जनपद शामली में 289.45 करोड़ रु0 की लागत की 18 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया
पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण व अन्य कार्यों के लिए 261.46 करोड़ रु0 का शिलान्यास व 27.99 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का लोकार्प
प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण के साथ ही, नए प्रदेश का भी निर्माण किया जा रहा है
सबको सुरक्षा, सबको सम्मान प्रदान करते हुए विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करायी जा रही है
मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों में पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है: मुख्यमंत्री
लखनऊ:-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद शामली में 289.45 करोड़ रुपए की लागत की 18 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण व अन्य कार्यो के लिए 261.46 करोड़ रुपए का शिलान्यास व 27.99 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले जनपद शामली निवासी भारत माता के वीर सपूतों अमित व प्रदीप कुमार को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि विगत 03 वर्षों के दौरान विकासपरक परियोजनाएं संचालित कर बिना भेदभाव के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनपद शामली में पहले अपराधियों के डर से व्यापारियों द्वारा पलायन किया जाता था, परन्तुु जब से वर्तमान सरकार बनी है, तब से अपराधी पलायन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में अभी तक पुलिस लाइन एवं जिला मुख्यालय नहीं था, उन जिलों में अब युद्धस्तर पर पुलिस लाइन एवं जिला मुख्यालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। सभी जनपदों की समस्याओं के दृष्टिगत समाधान का प्रयास किया गया है। जिन नए जनपदों में सुविधाओं का अभाव था, मुख्यालय नहीं था, वहां पर भी प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस लाइन, आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भी तेजी से कार्यवाही की जा रही है। पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करते हुए आधुनिक तकनीक के आधार पर कार्य करने का भी वातावरण सृजित किया जा रहा है। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए 01 लाख 37 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत के निर्माण के साथ ही, नए प्रदेश का भी निर्माण किया जा रहा है। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं है। महिलाओं और नौजवानों को बिना भेदभाव के रोजगार व नौकरी उपलब्ध करायी जा रही है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान प्रदान करते हुए विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करायी जा रही है। प्रदेश में अब सभी पर्व व त्यौहार शान्तिपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 121 चीनी मिलें कार्यरत हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 राजकीय मेडिकल काॅलेज थे। वर्तमान में 29 नए मेडिकल काॅलेजों का निर्माण हो रहा है। सभी जनपदों में मेडिकल काॅलेज की व्यवस्था किए जाने के लिए नीति बनायी जा रही है, जिससे सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। आने वाले समय में जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हैं, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में विगत 02 फरवरी से प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इस आरोग्य मेलों में केन्द्र व राज्य सरकार की सभी पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन परिसर में रूद्राक्ष का पौधा रोपित किया। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), कौशल विकास मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व चेक वितरित किए गए।
कार्यक्रम के दौरान गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा, राजस्व राज्यमंत्री विजय कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 


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