महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून, प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर गलत सूचना फैलाने वालों की आलोचना भी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर प्रदेश विधान सभा में किसी तरह के प्रस्ताव जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नगरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में सीएए और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि इस मुद्दे पर केरल, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में सीएए और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुका।
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। विधानसभा में मंगलवार को प्रस्ताव पेश करके इसे एक के मुकाबले 138 मतों से पास करवाकर उन्होंने अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।