प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ जरूरी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएंगी। बड़े निर्माण कार्य, एक्सप्रेस-वे, हाईवे के साथ अस्पतालों में दूसरी इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोषागार खोले जाएंगे और कार्यालयों में जरूरी कर्मियों को बुलाकर काम शुरू कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक में अधिकारियों को इसके आधार पर तैयारियां करने का निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार शर्तों के आधार पर 20 अप्रैल से चाहरदीवारी के अंदर वाले औद्योगिक इकाइयों व इंटीग्रेटेड कांप्लेक्स में तकनीकी व अन्य कर्मचारी से काम कराने की अनुमति देगी। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। कर्मचारी और अधिकारियों को लाने के लिए विशेष बसें लगाई जाएंगी। बैंक अपने समय से खुलेंगे, स्टांप एवं रजिस्ट्री का काम कुछ शर्तों के साथ शुरू होंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी के आउटलेट्स खोले जाएंगे। जिला प्रशासन व उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे। सभी मंडियां खुली रहेंगी और क्रय केंद्र खुले रहेंगे। पशु चिकित्सालय भी खोले जाएंगे।
केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर 20 अप्रैल से बड़ी निर्माण परियोजनाओं को भी शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इनमें सड़क, एक्सप्रेस-वे, हाईवे, मेडिकल कालेज का निर्माण और बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल होंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर इन परियोजनाओं से जुड़े अभियंताओं और श्रमिकों की चिकित्सीय जांच व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की शर्त पर यह अनुमति मिलेगी। इनके रहने खाने और पीने की व्यवस्था वहीं कार्य स्थल पर ही करानी होगी। दवा, मेडिकल सुरक्षा, आटा मिल, दाल मिल, राइस मिल जैसी आवश्यक वस्तुओं वाले उद्योग पूर्व अनुमति के आधार पर चलते रहेंगे। ईंट-भट्ठे यथावत चलते रहेंगे। चीनी मिल और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां भी चलती रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति देगा। निजी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिना कोविड नियंत्रण कक्ष व सुरक्षा उपाय के इमरजेंसी सेवाएं शुरू नहीं की जा सकेंगी। स्टाफ के संक्रमण की सुरक्षा प्रबंधन व डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षित होने पर अस्पतालों को इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने की अनुमति होगी। इमरजेंसी सेवाओं को चलाने के लिए अस्पतालों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसमें कोविड केयर और नॉन कोविड केयर अस्पताल होंगे। नॉन कोविड केयर अस्पतालों में शेष रोगों के लिए इमरजेंसी सुविधा होगी। एमबीबीएस और नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षण देकर इसमें लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासें शुरू करने को कहा है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई जाए। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यापाक रूप दिया जाए, जिससे लॉकडाउन में छात्रों की शिक्षा पर असर न पड़े। उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक 31939 ई-कंटेंट तैयार कर 2.29 लाख छात्रों को जोड़ा है। अब तक 75,921 ऑनलाइन कक्षाएं चली और 5546 ने भाग लिया। रोजाना 80328 छात्र ऑनलाइन क्लास में शामिल हो रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा की भी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो चुकी हैं।