नेपाल का सीमा विवाद तो चीन के साथ भी है उसे हम नक्शे में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं- सरिता गिरी
नेपाल ने भारतीय इलाकों कालपानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने और करीबी चीन को खुश करने के लिए नक्शे का दांव चल दिया। कुछ दिनों के लिए ही सही वह अपनी चाल में कामयाब भी हो गए। लेकिन वहां की प्रतिनिधि सभा में विरोध का स्वर भी उठा। नए नक्शे का विरोध करने वाली समाजबादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी को 'भारत की चेली' कहा गया। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उनके घर पर हमला भी किया गया। अब उन्हें पार्टी से भी सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। हालांकि, सरिता गिरी अब भी अपने स्टैंड पर कायम हैं और सरकार के इस फैसले पर लगातार सवाल उठा रही हैं।
नए नक्शे के लिए संविधान में संशोधन का विरोध करने वाली सरिता गिरी का कसूर यह है कि उन्होंने सरकार से यह पूछ लिया कि किस आधार पर इन क्षेत्रों को नक्शे में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा पर दावे के लिए सरकार के पास कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि किसी राष्ट्रीय प्रतीक में बदलाव के लिए पर्याप्त आधार की आवश्यकता है। सरकार ने इस विधेयक में नए नक्शे में शामिल किए जा रहे इलाकों को लेकर कोई आधार या सबूत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल का सीमा विवाद तो चीन के साथ भी है। चीन के पास हमारी जो जमीन है उसे हम नक्शे में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं
क्या यह नक्शा विवाद चीन के इशारे पर हुआ है? इस सवाल के जवाब में एक भारतीय टेलीविजन से सरिता गिरी ने कहा कि कालापानी विवाद 60 सालों से हैं, लेकिन जिस तीव्रता से अब यह मुद्दा उठा है उससे लगता है कि जरूर कुछ ऐसी बात है। सीमा विवाद का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जिस ढंग से चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आक्रामकता में सफलता नहीं मिली तो वे नेपाल के जरिए ऐसा करना चाहते हैं। सांसद सरिता गिरी ने कहा कि हम मधेश की राजनीति करते हैं। मधेश भारत के साथ करीबी का पक्षधर है। जबसे कम्युनिष्ट पार्टी सरकार शक्तिशाली हुई है, मधेसियों पर प्रहार हुआ है।
सरिता ने नए नक्शे का विरोध करते हुए एक संशोधन प्रस्ताव भी पेश किया और मांग की देश का पुराना नक्शा ही जारी रखा जाए।