लखनऊः-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत चार चालू कार्यो हेतु रु० 22 करोड़ 65 लाख 95 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12 द्वारा जारी किया गया है। जिन चार निर्माण कार्यों के लिए धनराशि निर्गत की गई है, उनमें सोनभद्र जिले के तीन और बरेली जनपद का एक कार्य है। सोनभद्र जिले में परसोई से बैलगढ़ी मध्य प्रदेश बॉर्डर तक के मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, चोपन से मध्य प्रदेश बार्डर के (चैरा) कुडारी मध्य प्रदेश बॉर्डर तक वाया सेमिया नेवारी मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का कार्य कराया जा रहा है। जनपद बरेली में मण्डनपुर जवाहरपुर वारिसपट्टी होते हुए उधम सिंह नगर की सीमा तक का कार्य कराया जा रहा है ।इन सभी मार्गों की लंबाई 77 किलोमीटर है तथा स्वीकृत लागत रु०238 करोड़ 37 लाख 80 हजार है, जिसके सापेक्ष अब तक रु० 113 करोड़ 34 लाख 44 हजार की धनराशि का आवंटन किया जा चुका है जारी शासनादेश में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित की जाए।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाए तथा कार्यों में मानको और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बंन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाए एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।