लखनऊ-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर ‘उत्तर प्रदेश नाव दुर्घटना प्रबन्धन, न्यूनीकरण एवं सुरक्षा नीति-2020’ का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नाविकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, बी0डी0ओ0, लेखपाल इत्यादि को नाव का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाविकों का भुगतान समय से कराया जाए। नाविकों को टूलकिट के रूप में लाइफ जैकेट तथा पतवार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, नई नौका खरीदने तथा पुरानी नौका में इंजन लगाने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री को राहत आयुक्त संजय गोयल ने नाव दुर्घटना प्रबन्धन हेतु वर्तमान व्यवस्थाओं, अन्य राज्यों में मौजूद व्यवस्थाओं, एन0डी0एम0ए0 बोट सेफ्टी गाइडलाइन-2017 के प्रमुख प्रावधानों, उत्तर प्रदेश नाव दुर्घटना प्रबन्धन, न्यूनीकरण एवं सुरक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधानों, नीति के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के गठन, जिला एवं तहसील स्तरीय समिति, परिवहन विभाग, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस, जल पुलिस व पी0ए0सी0, चिकित्सा विभाग, एन0डी0आर0एफ0, नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, नाविक/नौका संचालकों के एसोसिएशन/संघ, नदी तटों पर होने वाले मेला/बाजार के आयोजनकर्ताओं, केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग के दायित्वों के साथ-साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त किए जाने वाले सहयोग के विषय में विस्तार से जानकारी दी।
प्रस्तुतीकरण के अवलोकन के उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने ‘उत्तर प्रदेश नाव दुर्घटना प्रबन्धन, न्यूनीकरण एवं सुरक्षा नीति-2020’ में आवश्यक बदलाव करते हुए इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी0 वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।