ऊर्जा मंत्री ने की मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधीन जनपदों की समीक्षा
उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही पर तय होगी एमडी की जवाबदेही
लखनऊः-ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन जनपदों लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में विद्युत आपूर्ति, गर्मियों में इन जनपदों को ट्रिपिंग फ्री बनाये जाने की तैयारियों, किसानों को समय से ट्यूबवेल कनेक्शन देने की कार्रवाई, उपभोक्ता को सही और समय पर डाउनलोडेबल बिल उपलब्ध कराने सहित उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के बिंदुओं पर समीक्षा की।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एमडी यह सुनिश्चित करें कि लखनऊ सहित मध्यांचल के सभी जनपद ट्रिपिंग फ्री हों। उन्होंने कहा कि जहां लाइन लॉस 15 प्रतिशत से कम है वहां 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित होगी। निर्बाध आपूर्ति के लिए एमडी अपने स्तर से प्रभावी निगरानी करें। यह जरूर देख लें कि पिछली गर्मियों में कहीं भी आपूर्ति से संबंधित कोई भी समस्या रही हो वहां आगामी गर्मियों में दिक्कत न हो, इसके लिए फरवरी तक सभी तैयारियां कर ली जाएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार ‘उपभोक्ता देवो भवः’ की नीति पर काम कर रही है। उपभोक्ता की समस्या सरकार की समस्या है, उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार की संतुष्टि है। सभी अधिकारी व स्वयं एमडी यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। ऐसे प्रकरणों पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। गलत बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक प्रबंध निदेशक सभी जनपदों में सुनिश्चित कर लें कि 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित हो। उपभोक्ताओं को सही बिल मिले यह डिस्कॉम की जवाबदेही है।
उन्होंने कहा कि डिस्कॉम का उपभोक्ताओं पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। उपभोक्ताओं से उन्होंने अपील की कि सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए सभी समय पर बिल का भुगतान करें। उन्होंने निर्देशित किया कि उपभोक्ता हित में वर्षों से टेम्पररी कनेक्शन पर चल रही सोसायटियों की जांच करें। उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई भी करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में व्यावसायिक,औद्योगिक और निजी संस्थानों को मिल रही 100ः सरचार्ज माफी के लिए सभी उपभोक्ताओं का 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण सुनिश्चित करें। 28 फरवरी 2021 तक किस्तों में पूरा बकाया जमा हो प्रबंध निदेशक यह भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गांवों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक रातभर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। किसानों के पूर्ण जमा योजना के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदनों की पेंडेंसी भी एक सप्ताह में खत्म करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक व निदेशक फील्ड में निकलें। उपकेंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करें। सभी नोडल अधिकारी अपने अधीन उपकेंद्रों का भौतिक निरीक्षण जरूर करें। उपकेंद्रों पर उपभोक्ता शिकायतों का समय से निराकरण हो, इसमें कहीं कोई कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।
समीक्षा बैठक में सभी जनपदों के अधीक्षण अभियंता व जोनल मुख्य अभियंता मौजूद थे।