फ्लिपकार्ट पर ग्रामोद्योग इकाइयों को प्रथम छः माह तक नहीं देना होगा कोई बिक्रय शुल्क
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की प्रोडेक्ट कैटलागिंग होगी निःशुल्क
ग्रामोद्योग अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म पर रजिस्टेªेशन हेतु करें प्रोत्साहित-डा0 नवनीत सहगल
लखनऊः-उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) किया गया है। फ्लिपकार्ट द्वारा ‘‘समर्थ योजना’’ के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों का आॅनलाइन विपणन किया जायेगा और इकाइयों को ‘‘प्लेटिनम ग्रेड सेलर सपोर्ट’’ दिया जायेगा, जो फ्लिपकार्ट में सर्वोत्तम सेलर सपोर्ट कैटेगरी है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट पर ग्रामोद्योग इकाइयों को प्रथम छः माह तक कोई कमीशन शुल्क नहीं देना होगा। छः माह के बाद फ्लिपकार्ट द्वारा केवल पांच प्रतिशत कमीशन शुल्क चार्ज किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की प्रोडेक्ट कैटलागिंग निःशुल्क होगी। इसके साथ ही प्रथम छः माह तक समस्त इकाइयों को फ्लिपकार्ट के निर्धारित गोदामों का उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म पर रजिस्टेªेशन हेतु प्रोत्साहित करें।