लखनऊ:-उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा ‘कृषि सुधार कानून: एक विमर्श’ विषय पर केन्द्रित संगोष्ठी का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित डाॅ. अश्वनी दत्त पाठक कृषि कानून विधेयक पर बात करते हुए कहा कि किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए नये खरीदार मिले। मण्डी शुल्क भी बहुत कम या लगभग समाप्त कर दिया गया है। यदि किसान अपनी फसल बेचने को स्वतंत्र होगा तो निश्चित रूप से उसे लाभ होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। भारत का गन्ना उगाने वाला किसान करार की खेती करता है, उसकी एक इंच भी भूमि कहीं नहीं गयी है। बाजार की अनिश्चितता का प्रभाव भी किसानों पर नहीं पड़ेगा। निजी कम्पनियाँ खेती पर निवेश करने को प्रोत्साहित होंगी।
अध्यक्षीय सम्बोधन में डाॅ. सदानन्द प्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने कहा कि कृषि सुधार से सम्बन्धित जो विधेयक संसद में पारित हुए उनका विस्तृत विवेचन विद्वान वक्ताओं ने किया। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार किसानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराना चाहती है। इन कृषि कानूनों का विरोध किसानों द्वारा कम बिचैलियों द्वारा अधिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कानून की अच्छाई, भविष्य की सम्भावना त्रुटियाँ आदि पर विमर्श करने का अवसर उन्हें मिला है। उनका उद्देश्य है कि हिन्दी भाषा के माध्यम से बात आगे बढ़ायी जाए।
इस संगोष्ठी की अध्यक्षता डाॅ. सदानन्दप्रसाद गुप्त, कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा की गयी। इस अवसर पर श्रीकांत मिश्रा, निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने भी अपने विचार व्यक्त किये। संगोष्ठी में सम्मानित अतिथि के रूप में डाॅ. रामकठिन सिंह, लखनऊ, डाॅ. अश्वनी कुमार पाठक, लखनऊ एवं डाॅ. रामबाबू श्रीवास्तव, हिसार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डाॅ. अमिता दुबे, सम्पादक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने किया।