उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में हुई घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री द्वारा तीन मंत्रियों को भी उत्तराखण्ड भेजा गया है। उत्तराखण्ड की घटना से प्रदेश के संबंधित जनपदों में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर जारी 1070 टोल फ्री नम्बर पर कोई भी व्यक्ति उत्तराखण्ड में फसे अपने परिचित की सूचना दे सकता है।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है।
मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश सरकार के कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्ययोजना कारगर सिद्ध हो रही है। प्रदेश में सर्विलांस का नया प्रयोग कर प्रत्येक परिवार तक पहंुच कर उनका हालचाल लेते हुए कोविड संक्रमण की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 2.89 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट तथा 15.27 करोड़ से अधिक व्यक्तियों से सम्पर्क कर कोविड संक्रमण की जानकारी ली गयी है। सर्विलांस अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 18 करोड़ से अधिक लोगों तक सरकारी मशीनरी ने पहुंचकर हालचाल जाना गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 24 घटों में कोविड-19 से किसी की भी मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा 37 जनपदों में पिछले 24 घटों में कोविड संक्रमण के कोई केस प्राप्त नहीं हुए हैं।
श्री सहगल ने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी की 8.18 लाख इकाइयाॅ क्रियाशील है, जिनमें 52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.38 लाख इकाइयों को रू0 11,945 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 8.53 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 29,428 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। इस प्रकार 20 लाख एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 41,373 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 27 लाख से अधिक लोगांे को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। डैडम् एक्ट में परिवर्तन किया गया है जिससे नये उद्योग लगाने वाले लोगों को 72 घंटे के अंदर उद्योग लगाने की मंजूरी दी जाती है और उन्हें अगले 900 दिन तक किसी और कागज अलग से देने नहीं पड़ते है।
श्री सहगल ने बताया कि युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी जनपदों में जिला रोजगार प्लान बनाये जा रहे है तथा रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित करने हेतु योजना बनायी जा रही है। योजनाओं को मिलाकर प्रदेश का एक रोजगार प्लान बनाकर प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा कर बेरोजगार युवकों को समायोजित किया जायेगा।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 647 लाख कु0 धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि गेहूँ की खरीद किए जाने हेतु प्रदेश में 6000 क्रय केन्द्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है।