उपभोक्ता की पहचान सुनिश्चित करने एवं उसे अनुमन्य पूरी मात्रा की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-पाॅस द्वारा वितरण
लखनऊ-खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के उपरान्त पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास किये गये है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रदेश में समस्त उचित दर दुकानों में ई-पाॅस की स्थापना कर एवं 98.60 प्रतिशत यूनिटों में आधार सीडिंग कर, 98.94 प्रतिशत वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से कराया जा रहा है।
यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जुलाई, 2017 में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ई-पाॅस मशीनों से वितरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्समय बायोमेट्रिक आॅथेन्टिकेशन के माध्यम से 37.59 प्रतिशत वितरण हो रहा था। अपै्रल, 2018 तक यह वितरण 85.72 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से हो गया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिसम्बर, 2018 से ई-पाॅस के माध्यम से वितरण प्रारम्भ हुआ और अपै्रल, 2019 में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 80.15 प्रतिशत वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सम्भव हो पाया।
श्री दुबे ने बताया कि यह वितरण अप्रैल, 2020 में 97.38 प्रतिशत और वर्तमान में माह जनवरी, 2021 में 98.94 प्रतिशत वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से हुआ। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास करते हुए उपभोक्ता की पहचान सुनिश्चित करने एवं उसे अनुमन्य पूरी मात्रा की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-पाॅस द्वारा वितरण को प्राथमिकता दी गयी, जो सम्पूर्ण भारत में अधिकतम है।
अपर आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता के राशनकार्ड में आधार फीड कराना एवं यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से आधार सीड कराना प्राथमिकता पर सम्पन्न कराया गया। अगस्त, 2017 में आधार फीडिंग मात्र 22.30 प्रतिशत थी, जिसे अपै्रल, 2018 तक बढ़कार 62.22 प्रतिशत किया गया। अपै्रल, 2019 तक आधारफीडिंग 93.78 प्रतिशत एवं वर्तमान में जनवरी, 2021 तक आधारफीडिंग 99.53 प्रतिशत हो गयी है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राशनकार्ड में सही आधारफीड किये जाने का वेलिडेशन यू0आई0डी0ए0आई0 से कराकर आधारसीडिंग करायी गयी, जो अपै्रल, 2018 में मात्र 12.59 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर अपै्रल, 2019 में 72.74 प्रतिशत कर लिया गया और वर्तमान में जनवरी, 2021 में आधारसीडिंग 97.88 प्रतिशत हो गयी है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इसे शत्-प्रतिशत कर दिया जाएगा।