किसानों, युवाओं को लुभाने की कोशिश
लखनऊ: विदेशी लैपटाप पर सरकार ने पढा अपना पाॅचवा देशी बजट जो विपक्षी दलो को रास नही आया। किसी ने इसे सत्यहीन बजट तो किसी ने इस बिदाई बजट की संज्ञा दी। UP सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रस्तुत किया. सदन में लैपटॉप से बजट पढ़ते हुये खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ''आत्म निर्भर'' बनाना तथा सर्वांगीण विकास करना है. अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पांचवा और आखिरी बजट है. विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना टीकाकरण के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत वर्ष 2021-22 का बजट एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख व सर्व समावेशी बजट है। यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण है। यह बजट वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य को नयी आशा, नयी ऊर्जा देने के साथ ही, प्रदेश की नयी सम्भावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा। इस बजट में हर घर को नल, बिजली, हर गांव में सड़क की व्यवस्था और उसे डिजिटल बनाने तथा हर खेत को पानी एवं हर हाथ को काम देने का संकल्प निहित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तथा समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है। यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है। रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गाें के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुन्दर भविष्य की रूपरेखा और प्रदेश के नवनिर्माण की संरचना इस बजट में निहित है।
मुख्यमंत्री आज विधान सभा में राज्य सरकार के वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त, यहां विधान भवन स्थित तिलक हॉल में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उत्तर प्रदेश को पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य होने पर उन्होंने वित्त मंत्री व उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज ही प्रदेश में पहली बार ई-कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बजट से पूर्व हुई कैबिनेट की बैठक पहली ई-कैबिनेट थी।
किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों को भी लुभाने की कोशिश की है. उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटन का ऐलान किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया है. राज्य के वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव रखा गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है. अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे.
मेट्रो
बजट में वाराणसी में मेट्रो की संभावनाओं को बल मिला है। पूर्व के डीपीआर को खारिज करने के बाद लाइट मेट्रो की संभावनाओं के बीच मेट्रो को मिला सौ करोड़ का बजट इसे धरातल पर उतारने का कार्य करेगा।
सैनिक स्कूल
हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था। इसी कड़ी में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल के निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट अभिभाषण के दौरान 90 करोड़ रूपए का बजट गोरखपुर सैनिक स्कूल के लिए पास किया है। इसके अलावा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय सैनिक स्कूल सरोजनीनगर में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
विश्वविद्यालय
सरकार की मंशा है कि मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएं ऐसे में वाराणसी और आजमगढ़ के बाद अब मिर्जापुर मंडल में भी एक राज्य विश्वविद्यालय की संभावना बलवती हुई है। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
मेडिकल कालेज
चंदौली और सोनभद्र में मेडिकल कालेज का प्रस्ताव किया गया है। गाजीपुर और मिर्जापुर मेडिकल कालेजों में इसी सत्र से प्रवेश की तैयारी भी हो रही है।
खाद्य प्रसंस्करण
सूक्ष्म और लघु उद्याेगों को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड के साथ ही विंध्य क्षेत्र को भी आर्थिक संजीवनी दी गई है। वहीं ओडीओडी में विंध्य क्षेत्र के मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली आदि जिलों में टमाटर की खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा। औद्यानिक विकास और गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन। वहीं वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना का भी बजट में जिक्र रहा।
पर्यटन को बढ़ावा
धर्म और आध्यात्म की राजधानी काशी को सौ करोड बजट में व्यवस्था की गई है। जबकि पूर्व में भी काशी में कारीडोर सहित कई मेगा परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 करोड़ की रकम दी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7200 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए जारी किया गया है। आजमगढ़ एयरपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी गई है। जबकि सोनभद्र का म्योरपुर एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन है। धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग द्वारा विंध्य क्षेत्र के विकास का तीस करोड़ रुपये से खाका भी बजट में खींचा गया है।
संस्कृत विद्यालय
संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इस लिहाज से वाराणसी में कई संस्कृत विद्यालयों में छात्रों को लाभ मिलेगा।

युवा फिटनेस
युवाओं की फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से मेधाओं को आगे आने का मौका मिलेगा।
स्मार्ट एंड सेफ सिटी
प्रदेश के दस स्मार्ट सिटी में शामिल वाराणसी को भी बजट में करोड़ों रुपये दिए गए हैं। बजट में राज्य स्तर पर सेफ सिटी के तौर पर वाराणसी को शामिल कर सुरक्षित शहर के लिए अहम कदम उठाए गए हैं।
हथकरघा बुनकर
बुनकरों को बिजली बिल में राहत के साथ उनको सम्मान और हथकरघा के साथ ही पॉवरलूम को लेकर भी 25000 रोजगार सृजन की मंशा जाहिर की गई है।
अधिवक्ताओं को लाभ
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में पांच करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
स्वास्थ्य
प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ का बजट प्रस्तावित। महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
यूपी सरकार का पेपरलेस बजट झूठ का पुलिंदा है --रामगोविंद चैधरी नेता प्रतिपक्ष
यूपी सरकार का सत्यहीन बजट है । विकास के लिए कुछ नहीं है --आराधना मिश्रा नेता कांग्रेस
यूपी सरकार का निराशाजनक बजट है। केवल बड़ा आकार दिखाकर जनता के साथ धोखा है -- लालजी वर्मा नेता बसपा
प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट पर विपक्षी दलो के लोगो ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसमे इस बजट को निराशाजनक और सत्यहीन बजट बताया गया है। पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का ये बिदाई बजट सबको रूला दिया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा आज राज्य विधान सभा में प्रस्तुत बजट पूर्णतया निराशा जनक और जनहित की घोर उपेक्षा करने वाला है। भाजपा ने अपने चरित्र के अनुसार इसमें जनता को गुमराह करने वाली घोषणाएं की है। राज्य सरकार ने जाते-जाते झूठे वादों की झड़ी लगाई है और किसानों, नौजवानों, महिलाओं तथा व्यापारियों सभी को धोखा दिया है। भाजपा के बजट से गरीबों को नहीं अमीर उद्योगपतियों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। बढ़ती मंहगाई पर नियंत्रण का कोई संकेत नहीं है। इसलिए अब भाजपा का खेल खतम और पैसा हजम।
मुख्यमंत्री जी‘ पेपर लेस‘ का बड़ा बखान कर रहे थे परन्तु हकीकत में यह भी नजर आया कि टेबलेट से बजट गायब हो गया और पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों को बजट की जानकारी सुनकर ही मिली। बजट में विकास की दिशा ही नदारद है। काम करने के बजाय जुमलेबाजी से काम चलाया जा रहा है। भाजपा जो वादे करती है, वह पूरा नहीं कर पाती है। सच तो यह है कि भाजपा सरकार के इस पेपर लेस बजट में किसान, मजदूर, युवा, महिला व कारोबारी किसी के भी हाथ कुछ नहीं आया, रह गए सबके हाथ खाली। भाजपा का ये ‘विदाई बजट‘ सबको रूला गया है।
नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चैधरी ने कहा कि यूपी सरकार का पेपरलेस बजट झूठ का पुलिंदा है। वही कागे्रस की नेता आराधना मिश्रा ने यूपी सरकार के इस बजट को सत्यहीन बजट बताया है। उन्होने कहा कि विकास के लिए इस बजट मे कुछ नहीं है। बसपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि यूपी सरकार का बजट निराशाजनक है। उन्होने कहा कि केवल बड़ा आकार दिखाकर जनता के साथ सरकार ने धोखा किया है।