लखनऊ-उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में भी संचालित करने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में सृजित 40 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्ष 2021-22 के क्रम में 28 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। बशर्ते ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।
इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में 40 अस्थायी पदों की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का 01, वित्त नियंत्रक का 01, राज्य गुणवत्ता समन्वयक का 01, राज्य तकनीकी अधिकारी का 01, वरिष्ठ अभियन्ता (गुणवतता नियंत्रक) के 02, वैयक्तिक सहायक के 03 और सूचना अधिकारी के 01 पद की निरन्तरता अवधि बढ़ाई गयी है।
इसके अलावा आई0टी0 कोआर्डिनेटर का 01, लेखाकार के 04, कनिष्ठ लिपिक के 03, एम0एण्ड0आई0 स्पेशलिस्ट का 01, अनुसेवक के 10, मुख्य अभियन्ता का 01, अधीक्षण अभियन्ता का 01, अधिशासी अभियन्ता के 02, परामर्शी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट के 02, विधि अधिकारी का 01, कनिष्ठ सहायक का 01 और वरिष्ठ सहायक के 02 पदों की निरन्तरता अवधि 28 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ा दी गयी है।