राज्य सरकार छुट्टा जानवरों को पकड़कर एक स्थान पर रखने के लिए प्रदेश के शहरों और गांवों में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना कराएगी। .
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके संचालन की नीति को मंजूरी दी गई। इसे चलाने पर आने वाले खर्च की भरपाई आबकारी व मंडी परिषद से ‘गो-कल्याण सेस' लगाकर की जाएगी। यह सेस कितना होगा इसे लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। .
गौशालाओं के लिए गो कल्याण सेस .हादसे मेंअपंग होने पर पुलिस कर्मियोंको आर्थिक मदद मिलेगी.आबकारी पर लगेगा 2% सेस.मोटर दुर्घटना दावोंके लिएहर जिले में अभिकरण बनेगा.
प्रदेश सरकार ने सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दस जिलों में एसपी विजिलेंस के कार्यालयों को थाने का दर्जा दिया गया है, उनमें एसपी विजिलेंस लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ के दफ्तर थाने बन गए हैं। इन थानों में अब विजिलेंस के अधिकारी रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस फैसले को सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में विजिलेंस को सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई का अधिकार है। घूसखोरी रुकेगी .