new delhi-लोक सभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बडा फैसला लेते हुये आर्थिक रूप् से कमजेार सवर्णो को सरकारी नौकरियो और शिक्षण संस्थानो मे दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। केन्द्रीय मन्त्री थावर चन्द गहलोत ने आज लोकसभा मे बिल को पेश कर दिया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भाजपा के समर्थन का आधार मानी जाने वाली अगड़ी जातियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गरीब तबकों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं, सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण से छेड़छाड़ न हो और गरीबों के बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण मिले, हम पूरी तरह सरकार के साथ रहेंगे। वहीं, एनसीपी और ‘आप' ने भी इसे समर्थन देने की बात कही है। हालाकि बसपा ने उपरोक्त आरक्षण की बात को सही करार दिया है लेकिन उसने कहा कि उपरोक्त आरक्षण चुनाव के समय लाना चुनावी स्ंटट लगता है।