नई दिल्ली: गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. अब 10% आरक्षण वाला बिल कानून बन गया है. इससे पहले ये बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से भी पास हो गया था. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया था.
10% आरक्षण चाहिए तो पूरी करनी होंगी ये शर्ते
परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो,1000 वर्म फीट से बड़ा घर ना हो,म्यूनिसिपिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर ना हो,5 एकड़ से ज्यादा खेती लायक जमीन ना हो,नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 गज से बड़ा घर ना हो
बता दें कि इस विधेयक के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को इसे मंजूरी प्रदान की थी.
अभी क्या है देश में आरक्षण की व्यवस्था?-ये आरक्षण मौजूदा 49.5 फीसदी आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा. भारत में अभी 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता. (अपवाद, तमिलनाडु में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण है) आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है.
किस जाति की कितनी संख्या है इसका सही आंकड़ा नहीं-भारत में किस जाति की कितनी संख्या है इसका सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आजाद भारत के जनगणना में जाति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाती. हालांकि, 1931 के जनगणना में जातियों की स्थिति जानी गई है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे सवर्णों की संख्या का सटीक अंदाज़ा लगाया जा सके. हालांकि, ये माना जाता है कि करीब 15 फीसदी आबादी सवर्णों की है. इन सवर्णों में कितनी फीसदी सवर्ण गरीब हैं और इनकी संख्या क्या है इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है.