लखनऊ:-उच्च शिक्षा विभाग के अधीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 (एकल अधिनियम) के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आज यहां सचिवालय के मुख्य भवन में आयोजित की गई।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय पृथक-पृथक अधिनियमों द्वारा स्थापित एवं संचालित हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कतिपय अलग-अलग प्रावधान हैं। राज्य सरकार के नीति विषयक निर्णय सभी निजी विश्वविद्यालयों पर लागू करने, निजी विश्वविद्यालयों से सूचना एवं अभिलेख प्राप्त करने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मानकों को लागू करने और उसके अनुश्रवण करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। इसी उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एकल अधिनियम बना रही है।
तत्क्रम में आज उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यहां विधान भवन कक्ष संख्या 80 में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा एकरूपता लाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श हुआ।
आज की बैठक में समस्त निजी विश्वविद्यालयों का एक कॉमन पोर्टल तथा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट से लिंक करना, छात्रों का केंद्रीययित डाटाबेस, संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी तथा परीक्षाओं का विवरण व उपाधियों का अपलोड किया जाना, छात्रों के प्रवेश के मानक तथा प्रवेश प्रक्रिया का पारदर्शी होना, समान शैक्षिक कैलेंडर अंगीकृत करना, शासी निकायों में सदस्यों की नियुक्ति, शिक्षकों की योग्यता व वेतन यूजीसी के मानकों के अनुसार होना, शिक्षकों (अस्थाई) के न्यूनतम वेतन का निर्धारण, शैक्षणिक व शोध की गुणवत्ता यूजीसी सहित अन्य निकायों के मानकों का अक्षरशः पालन किया जाना, नैक मूल्यांकन अनिवार्य किया जाना, प्रथम परिनियमावलियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 49 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 15 राज्य विश्वविद्यालय, 01 विधि विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय और 04 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में कुल 44,14,379 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 2216858 छात्राएं एवं 2197521 छात्र पंजीकृत हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजेन्द्र कुमार तिवारी, सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मधु जोशी, राज्यपाल के विधिक सलाहकार कामेश शुक्ला, राज्यपाल के पूर्व विधिक सलाहकार एस. एस. उपाध्याय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो. एस. पी. सिंह, कुलपति डा0 एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय मनोज दीक्षित, सहित न्याय विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय अधिकारी एवं निजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।