आज उत्तर प्रदेश में योगी कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हुआ। यह बजट वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यह बजट खास माना जा रहा है। बजट को लोकलुभावन बनाने की पूरी कोशिश की गयी है साथ ही साथ हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। प्रदेश में र्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त फंड निर्धारित किए गए हैं। गोरक्षा पर सरकार गंभीर है तथा बजट में खास ध्यान रखा है। राज्य में गोशालाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए 248 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बजट के मुख्य अंश:

- उत्तर प्रदेश का कुल बजट 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ रुपये का है।
- नई परियोजनाओं के लिए 22 हज़ार 212 करोड़ 95 लाख रुपये निर्धारित।
- संस्कृति विभाग में मथुरा वृंदावन के मध्य आडोटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण हेतु ₹5,00,00,000 की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पर्यटन विभाग

-उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
-अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
-गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास हेतु ₹27 करोड़ की व्यवस्था।
-पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड रुपये और प्रो पुआर टूरिस्ट के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था।
-बजट में वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल और गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित।
-प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड रुपये की व्यवस्था।
-अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ की व्यवस्था।

बजट विशेष
-अयोध्या के पर्यटन स्थलों के लिए 101 करोड़ प्रस्तावित।
-काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 207 करोड़ रुपये निर्धारित।
-वृन्दावन शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
-काशी हिन्द विश्विद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 16 करोड़ प्रस्तावित।

नगर विकास के लिए बजट में ये खास

योगी सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड रुपये की व्यवस्था है. जबकि अमृत योजना हेतु 2200 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु दो हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है. बजट में स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास हेतु 426 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है।

नियोजन के लिए बजट में

बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 में रुपये 810 करोड़ की व्यवस्था की गई है. त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए जाने का वादा किया गया है।

बेसिक शिक्षा के लिए बजट में

-समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18485 करोड़ की व्यवस्था।
-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2275 करोड़ की व्यवस्था।
-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निशुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा एक स्वेटर उपलब्ध कराए -जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था।
-वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था।
-वित्तीय वर्ष दो हजार 2019- 20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था।