पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर इस बार भी हम किसी साजिश से इनकार नहीं कर सकते-योगी
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना संबद्ध हों.सीएम योगी ने शनिवार की रात को कहा कि आजमगढ़, हरदोई, बाराबंकी और कानपुर जैसे जिलों में पूर्व में जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं में सपा से जुड़े नेताओं को शामिल पाया गया था. अगर इस बार भी ऐसी कोई साजिश पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. योगी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है और जहरीली शराब प्रकरण में ब्यौरा साझा करने को कहा है. उन्होंने कहा ‘‘उत्तराखंड में जहरीली शराब का एक रैकेट काम कर रहा है इसीलिए मैंने वहां के मुख्यमंत्री से बात की है.’’उन्होंने कहा कि पड़ोस के कुशीनगर जिले में आबकारी अधिकारी, आबकारी इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और बीट कांस्टेबलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है.बता दें कि उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से हुए दो बड़े हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है. इस मामले में 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है. उत्तर प्रदेश में कुल 64, सहारनपुर, 54 और कुशीनगर में 11 मौतों की खबर मिली है.
सहारनपुर के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि अब तक किए गए 46 पोस्टमार्टमों में 36 की मौत जहरीली शराब के सेवन से होने की पुष्टि हुई है. मेरठ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रणविजय सिंह ने कहा कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे 14 लोगों की हालत गंभीर है.आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 32 मौतें हुई हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सात फरवरी को एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के रुड़की स्थित बालुपुर पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया.पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश से 9,269 लीटर जबकि उत्तराखंड से 1,066 लीटर जहरीली शराब जब्त की गई. उत्तर प्रदेश में कुल 215 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 297 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. उत्तराखंड में 49 मामले दर्ज किए गए हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस त्रासदी की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस और आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.