लखनऊ:-प्रदेश में आवासविहीन एवं जर्जर कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत अब तक 11 लाख 53 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं तथा 10 लाख 9 हजार आवास तैयार करके लाभार्थियों को दिये जा चुके हैं। अवशेष आवास भी 31 मार्च, 2019 तक पूरे कर लिए जायेंगे। इस प्रकार उ0प्र0 गरीबों के लिए सर्वाधिक आवास बनाकर आवंटित करके देश में प्रथम स्थान पर है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार गरीबों को उनका अपना घर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस योजना के लाभार्थियों को आवास के साथ ही घरों में अनुमन्य अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया करायी जा रही हैं तथा मनरेगा के तहत लाभार्थियों को रोजगार भी दिया जा रहा है।