नई दिल्ली - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश कर कहा कि सिर्फ आधुनिक बैटरी और पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों पर ही मिलेगी सरकार की ओर से छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी बढाने के लिए भारत माला, सागरमाला और उडान परियोजनाओं को देंगे व्यापक रूप दिया जाएगा। सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों की जमीनों पर बड़े आधारभूत ढाँचे बनाएंगे। सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे कारोबारियों को 59 मिनट में मिलेगा लोन। एमएलएमई के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर विचार, बैंक खाते-आधार से मिलेगी पेंशन।
वित्त मंत्री ने बजट में गांव, गरीब, किसानों और युवाओं पर कई ऐलान किए। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तथा रोड ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाने की घोषणा की है।
बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। इससे हमें पेट्रोल तथा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और सेस में थोड़े संशोधन की गुंजाइश मिली है। मैं पेट्रोल तथा डीजल पर स्पेशल अडिशनल एक्साइज ड्यूटी को एक रुपये और रोड ऐंड इंफ्रस्ट्रक्चर सेस को एक रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।'

वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने दो घंटे से ज्यादा चले भाषण के अंत में पेट्रोल और डीजल पर रोड ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का ऐलान किया। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने और स्थायी विकास की नीति के तहत यह फैसला लिया है।

बता दें कि आम बजट में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक वीइकल्स की खरीद पर टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए इन्सेटिव की भी घोषणा की।