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प्रदेश की 1490 पौधशालाओं में लगभग 26 करोड़ पौधे उपलब्ध-दारा सिंह चौहान

प्रदेश की 1490 पौधशालाओं में लगभग 26 करोड़ पौधे उपलब्ध-दारा सिंह चौहान

2019-07-06 00:21:28
प्रदेश की 1490 पौधशालाओं में लगभग 26 करोड़ पौधे उपलब्ध-दारा सिंह चौहान

22 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनसहभागिता जरूरी
लखनऊ:-उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री, दारा सिंह चैहान ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनमानस को पर्यावरणीय लाभ उपलब्ध कराने एवं कृषकों की आय में सतत वृद्धि के दृष्टिगत निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में ‘वृक्षारोपण महाकुम्भ’ में 22 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वृहद् लक्ष्य की प्राप्ति जनसहभागिता के बिना संभव नहीं है। इस हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों, न्यायालय परिसरों, कृषकों, संस्थाओं, व्यक्तियों, निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थानों, भारत सरकार के विभाग एवं उपक्रम, स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, प्राधिकरण आदि, रेलवे, रक्षा, औद्योगिक इकाईयाॅ, सहकारी समितियाॅ एवं अन्य को सरकारी पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1490 पौधशालाओं में वृक्षारोपण महाकुम्भ के लिये लगभग 26 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं।
वन एवं पर्यावरण मंत्री के निर्देशों के क्रम में हेड आॅफ फाॅरेस्ट फोर्स/प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, पवन कुमार द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों व प्रभागीय वनाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि निःशुल्क पौधे विभिन्न विभागों के अधिकृत प्रतिनिधियों को जिलेवार निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक दिया जाय। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकृत प्रतिनिधियों का चिन्हांकन जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से करा लिया जाय तथा इस हेतु तत्काल जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक आयोजित कर इसे अन्तिम रूप दिया जाए। निःशुल्क पौधे एक प्रकार से डायरेक्ट सैपलिग ट्रान्सफर (क्पतमबज ेंचसपदह जतंदेमित) के रूप में है, जो सरकार की अन्य स्कीम डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (क्पतमबज इमदपपिज जतंदेमित) के समान है।
इसके अतिरिक्त शासकीय धन का दुरुपयोग रोकने तथा शासन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभागीय वनाधिकारियों/प्रभागीय निदेशकों को निःशुल्क पौधों का वितरण अत्यन्त सावधानी से करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने से पूर्व अधिकृत प्रतिनिधियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि जिन स्थलों पर रोपण किया जाना प्रस्तावित है, उन स्थलों पर निर्धारित संख्या में मानक के अनुसार गड्ढ़ा खोद लिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम स्तरीय कार्मिकों/कृषकों/ग्राम प्रधान/वृक्ष अभियान (ट्री गार्जियन) एवं अन्य के लिए विभाग की पौधशालाओं में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, अतः पौधरोपण से पूर्व इन पौधशालाओं में गड्ढ़ा खुदान एवं पौधरोपण के समस्त पहलुओं का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।


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