इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 से घटाकर पांच फीसदी कर सरकार एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। जीएसटी परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक होगी। पूरी संभावना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाने पर मुहर लग जाए।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग मुफ्त और टोल टैक्स न लेने के प्रस्ताव पर पहले ही काम कर रही है। वहीं बजट में ई-वाहन के लोन पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट देने पर मुहर लगाई गई है। दरअसल, ई-वाहन पर जीएसटी में कटौती का मुद्दा पिछली बैठक में रेट फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था, जो टैक्स घटाने पर सहमति दे चुकी है। समूह की सिफारिश पर गुरुवार को मुहर लगने की संभावना है। राज्यों से कहा गया है कि इसमें ना सिर्फ मुफ्त पार्किंग, बल्कि मॉल, शॉपिंग कॉपलेक्स, दफ्तर, रिहायशी कॉलोनियों में ई-वाहनों के लिए 10 फीसदी पार्किंग आरक्षित रखनी होगी। देशभर में ई-वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा।
यह नियम केंद्र और राज्य दोनों के टोल प्लाजा पर लागू होंगे। राज्य सरकारों को ई-वाहनों की बैटरी चार्जिंग के लिए भूमि आवंटन प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया है। मॉल में यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने की जरूरत बताई गई है। जीएसटी परिषद की 21 जून को हुई बैठक में वर्ष 2017-18 का जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा दो माह बढ़ा दी गई थी।