गुवाहाटी-गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम की यहां आधारशिला स्थापना कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कानून व्यवस्था समेत कई मामलों पर बात की। उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में एक हजार से अधिक मामले 50 साल से लंबित हैं। इसके साथ ही दो लाख से अधिक ऐसे मामले हैं जो 25 साल से लंबित हैं। गोगोई ने यह भी कहा कि करीब 90 लाख लंबित दीवानी मामलों में से 20 लाख से अधिक ऐेसे मामले हैं जिनमें अभी तक सम्मन तक तामील नहीं हुआ है। गोगोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को निर्देश दिया कि वह असम में लंबे समय से लंबित इस तरह के मामलों का जल्द निपटारा करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने 10 जुलाई को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित किया था और उनसे अन्य विषयों के साथ 50 साल तथा 25 साल पुराने मामलों को निपटाने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा कि आज मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि जनता के जिस विश्वास और भरोसे पर हमारी संस्था का अस्तित्व है, वह हमारे आदेशों और फैसलों के आधार पर बना है। सीजेआई ने यह भी कहा कि न्यायिक पदाधिकारी के रूप में चयनित होना इस प्रतिष्ठित संस्था की सेवा करने का एक अवसर है, जिसका मूल्य हमेशा कल्पना से काफी अधिक है।