लखनऊ-योगी जी का जनसुनवाई पोर्टल जॉच अधिकारियो के जेब भरने का साधन हो गया है। यह तस्दीक इस बात से होता है कि किसी शिकायतकर्ता से मिले या बातचीत किये बगैर मामले का निस्तारण जाॅच अधिकारी धडल्ले से कर रहे है।
मामले मे शिकायतकर्ता इस बात की बाट जोह रहा है कि उसके शिकायत पर सही जाॅच होकर उसे जाॅच अधिकारी साहब न्याय दिलायेगे मगर हो रहा है एकदम उल्टा। विभागो मे जनसुनवाई के लिये रखे गये जाॅच अधिकारियो को इस बात की खुशी होती है कि उन्हे बैठे बैठाये किसी ना किसी मामले की शिकायत रोजाना किसी ना किसी के विरूद्ध मिल रही है। जिसके विरूद्ध शिकायत मिल रही  है वह जाॅच अधिकारी को राशन पानी की व्यवस्था आराम से कर देता है फिर मामले मे जैसी चाहे वैसी रिर्पोट लगवा लिजिये।
सबसे सरल निस्तारण रिर्पोट जाॅच अधिकारी यह लिखकर करता है कि {मामला उससे समबन्धित नही है।}
इसी तरह एक मामला वाणिज्य कर विभाग से जुडा इस संवाददाता को मिला जिसमे शिकायतकर्ता ने सबूतो के साथ एक दुकानदार की यह शिकायत की कि उसने मकान बनवाते समय लाखो का माल उसके दुकान से लिया मगर दुकानदार ने उसको पक्का बिल नही दिया।
इसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने जनवरी 2018 मे सन्दर्भ संख्या xxxxxxxxxx5568 से की फिर जाॅच सही न होने पर शिकायतकर्ता ने मई 2018 मे एक बार फिर सारे सबूतो यानि कच्चे बिलो को नत्थी कर सन्दर्भ संख्या xxxxxxxxx38154 से की मगर शिकायतकर्ता को इस मामले मे कोई ठोस जबाब नही मिला।
जबकि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत वाणिज्य कर के फायदे के लिये किया था क्योकि दुकानदार ग्राहको को पक्के बिल न देकर वाणिज्य कर को लाखो का चूना टैक्स ना देकर लगा रहा था।
समझने वाली बात यह है कि जब सारे सबूत दुकानदार के विरूद्ध थे तो जाॅच अधिकारी की क्या मजबूरी थी की उसने सबूतो को नजरअन्दाज कर दुकानदार को बचने का मौका दिया। यह हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि दुकानदार और जाॅच अधिकारी के बीच हुआ क्या होगा। इसको सरल भाषा मे डील या सुविधा शुल्क कह सकते है।
योगी जी खबर लिखकर आपकी मंशा पर कोई प्रश्न चिन्ह नही लगा रहा हूॅ पर यह जाॅच अधिकारी आपके कार्यो पर पानी फेर कर सरकार को बदनाम करने के लिये कोई कोर कसर नही छोड रहे है। इसलिये जनसुनवाई पोर्टल के शिकायतो को देखने वाले कुछ जाॅच अधिकारियो को जब तक आप सजा नही देगे यह सुधरने वाले नही है।
जनसुनवाई पोर्टल की खामियो पर हमारी विस्तृत रिर्पोट अभी आगे भी जारी रहेगी।