लखनऊ:-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गन्ना उत्पादक जनपद के जिलाधिकारियों को आगामी पेराई सत्र 2019-20 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये गन्ना सर्वेक्षण कार्य पर सतत निगरानी रखतेे हुये, उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियांे से सर्वे कार्य की रेण्डम चेकिंग कराने के उपरान्त अनियमितता पाये जाने पर उसे ठीक कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये है, जिलाधिकारी जांच उपरान्त जांच आख्या आयुक्त, गन्ना एंव चीनी को प्रस्तुत करेंगे।
गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने के सही आकलन करने के लिये बोये गये गन्ने केे क्षेत्र का सही सर्वेक्षण एक अत्यन्त ही महत्वपूण एवं आधारभूत कार्य है जिसे पूरी शुद्वता, तत्परता एंव निष्ठा से किये जाने की आवश्यकता के अनुरूप वर्तमान सत्र में विभाग एवं मिल द्वारा संयुक्त रूप से गन्ना सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। विगत पेराई सत्र में यह देखा गया है कि क्षेत्रों में निर्बाध गन्ना आपूर्ति में कई समस्याएं सामने आयी है जैसे- खादर क्षेत्रों में गन्ना सर्वेक्षण कार्य ठीक से न होने के कारण गन्ना माफियाओं की सक्रियता देखी गई। बहुतेरे कृषकों द्वारा वन, सिंचाई तथा अन्य विभागों के सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से गन्ना बोआई करके आपूर्ति हेतु दबाव बनाया गया। इसलिये गन्ना माफियाओें के उन्मूलन पर बल देते हुये वास्तविक कृषको के सर्वेक्षण की शुद्वता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुये राजस्व अधिकारी/कर्मचारी गन्ना सर्वेक्षण की 10 प्रतिशत रेण्डम जांच करेंगे।
शासन द्वारा प्रत्येक गन्ना समिति के लिये एक या अधिक तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को इस हेतु नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है। जो राजस्व कर्मियों के साथ रेण्डम जांच कर उप जिला अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करंेगे। गन्ना किसानों द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अभिलेखों को राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जायेंगा यदि वे अभिलेख गलत पाये जाते है तो ऐसे क्षेत्र के शत प्रतिशत सर्वे एंव अभिलेखों की जांच कराई जायेगी, समिति द्वारा जांच के दौरान दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण दिया जायेगा, जिससे उनके विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई सुनिचित की जायेगी। सर्वे निरीक्षण कार्य तत्काल प्रारम्भ करते हुये 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि आगामी पेराई सत्र में किसानों को गन्ना आपूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई ना हों।