मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चुस्त-दुरूस्त बनाने की कवायद शुरू
बांदा में कलिंजर किले के टूरिस्ट पुलिस थाना एवं गौतमबुद्वनगर के थाना सेक्टर 20 का हुआ औचक निरीक्षण
बांदा में नई पहल गुडमार्निंग पुलिसिंग की हुई प्रशंसा, प्रदेशभर में लागू करने पर विचार
एन्टी रोमियो दस्तंे की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु आरक्षियों को दिये जायेगे डिजिटल बाडी वार्न कैमरा, जालौन से हुई शुरूआत
लखनऊः-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चुस्त-दुरूस्त बनाने एवं मौके पर जमीनी हकीकत का जायजा लेने के उद्देश्य से नवागत अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गत दिवस गौतमबुद्वनगर, बांदा, झंासी व जालौन जनपदों का औचक भ्रमण किया।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी नें बांदा में कलिंजर किले के टूरिस्ट पुलिस थाना एवं गौतमबुद्वनगर के थाना सेक्टर 20 का औचक निरीक्षण किया। बांदा पुलिस द्वारा की गई नई पहल ‘‘गुडमार्निंग पुलिसिंग’’ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे पूरे प्रदेशभर में लागू करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि एन्टी रोमियो दस्तंे की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु आरक्षियों को डिजिटल बाडी वार्न कैमरे दिये जायेगे। जालौन से शुरूआत करते हुए महिला आरक्षियों को डिजिटल बाडी वार्न कैमरों का वितरण अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा किया गया।
भ्रमण के दौरान थानों पर जन सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान करने एवं क्षेत्र की अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण व पुलिस की विजिबिलटी जनसामान्य में बढ़ाने आदि पर विस्तार से फीडबैक भी लिया गया।
बांदा जनपद में कलिंजर किले के टूरिस्ट पुलिस थाना का निरीक्षण करते हुए अवनीश अवस्थी ने जिले की पुलिस द्वारा शुरू की गयी नई पहल गुडमार्निंग पुलिसिंग की श्री अवस्थी द्वारा प्रशंसा की गई। उन्होने कहा कि इससे पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी सफलता का मूल्यांकन कर पूरे प्रदेश मे लागू किये जाने का शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
बुंदेलखण्ड की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर पुलिस उपमहानिरीक्षक बांदा एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के साथ-साथ ढांचा गत सुधार की दिशा में पहल हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये। साथ ही महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में नये थानों को बनाने एवं कार्यरत थानों के भवन आदि के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। अपर मुख्य सचिव को बांदा पुलिस लाइन में सलामी दी गयी तथा उनके द्वारा वहां वृक्षारोपड़ भी किया गया।
श्री अवस्थी नें बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के लिये जमीन अधिग्रहण की प्रगति रिर्पोट की जानकारी ली। इस सड़क के लिये अबतक 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। श्री अवस्थी ने शेष 10 प्रतिशत अधिग्रहण को भी 2 माह में पूरा करने के निर्देश दिये ताकि सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र चालू हो जाय। उनके साथ आई यूपीडा टीम ने भी भूमि अधिग्रहण की बारीकियां देखी।
झांसी जनपद में अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवस्थी द्वारा कानून-व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ नये अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण, थाना, चैकियों एवं बैरेक निर्माण की प्रगति समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। डिफंेस कारिडोर के लिये अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के संबंध में हुई कार्यवाही की समीक्षा की तथा अबतक अधिग्रहीत भूमि का मौके पर जाकर सत्यापन भी किया। डिफेंस कारीडोर के जमीन के अतिरिक्त रोड हाईवे से कनेक्टिविटी की भी समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस संबंध मे 16 किलोमीटर के संपर्क मार्ग को भी शीघ्र पूर्ण करने तथा एरच बांध परियोजना के शीघ्र निर्माण में आ रही कठिनाईयों के संबंध में भी समीक्षा हुई।
एन्टी रोमियो दस्तंे की कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त दुरूस्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु महिला आरक्षियों को डिजिटल बाडी वार्न कैमरों का वितरण अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा जनपद जालौन के भ्रमण के दौरान किया गया ताकि छेड़खानी करने वाले व असमाजिक तत्वों की वीडियोग्राफी कर उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही की जा सके। जालौन जिले की कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में अवैध शराब की बिक्री पूर्ण तरह से प्रतिबन्धित करने हेतु क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये। उन्होने जनपद के 10 गम्भीर मुकदमों में हुई कार्यवाही, जनवरी 2019 से अब तक आपराधिक तत्वों के विरुद्ध हुई कार्यवाही की भी समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अमरूद का पौधा भी लगाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे एवं डिफेन्स कॉरीडोर की समीक्षा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक भी की गयी ।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जनपद गौतमबुद्वनगर में अर्द्ध रात्रि को थाना सेक्टर 20 का औचक भ्रमण किया। यह मुख्यतः फैक्ट्री एरिया है तथा इस क्षेत्र में बैंक एवं एटीएम की संख्या भी पर्याप्त है। इस थानें की मुख्य समस्या साइबर क्राइम से संबंधित है जिससे जुड़े लगभग 15 से 20 मामले हर माह दर्ज हो रहे हंै। फैक्ट्री के डाटा चोरी की भी शिकायतें प्राप्त हुई है। साइबर अपराधों की प्रभावी विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर को जरूरी सुझाव एवं प्रस्ताव एक सप्ताह मंे शासन को भेजने के निर्देश दिये गये। सीसीटीएनएस परियोजना की समीक्षा के दौरान इसके क्रियान्वयन मंे आने वाली कठिनाईयों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकीं सेवा को भी एक सप्ताह में रिर्पोट भेजने के निर्देश दिये गये है। इस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी आदि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पार्किंग की उचित व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव नोएडा अथारिटी एवं उसकी प्रति गृह विभाग को भी भेजने के निर्देश दिये गये है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्वनगर द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो नये थाने फेस-1 एवं सेक्टर 142 प्रस्तावित है, जिसके लिये सीईओ नोएडा के माध्यम से 10 दिवस में प्रस्ताव भिजवाने के लिये कहा गया है। क्षेत्र मेें रात्रि पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था के लिये भी प्रस्ताव मांगा गया है। पोक्सो एक्ट एवं अन्य महिला अपराध के तहत दर्ज मुकदमों एवं उसमें हुइ कार्यवाही एवं पैरवी की प्रगति समीक्षा भी की गयी। गंभीर अपराधों के मुकदमों की न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के संबंध में विगत 1 जनवरी, 2019 से अब तक हुई कार्यवाही का विवरण भी 20 अगस्त 2019 तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। दीवानी से जुड़े विवादों में कमी लाने के उद्देश्य से जरूरी प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुए भी शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रस्ताव मांगा गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह नें गौतमबुद्धनगर में समीक्षाा के दौरान ई-चालान हेतु स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय की आवश्यकता को देखते हुए भी जरूरी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। लेखा संबंधी कार्यो एवं निर्माण कार्यो के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी स्टाफ की आवश्यकता पर भी शासन द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी है।