पाकिस्तान कश्मीर मसले को अब अंतरार्ष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में ले जाने की बात कह रहा हो लेकिन उसे इस मामले में चीन को छोड़कर दूसरे देशों का साथ नहीं मिल रहा है। अब बांग्लादेश ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस बात पर कायम है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भारत का आंतरिक मामला है। बांग्लादेश ने सिद्धांत के तौर पर हमेशा इस बात की वकालत की है कि क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता बनाए रखना तथा विकास सभी देशों की प्राथमिकता होना चाहिए।
इससे पहले भारत के पड़ोसी देश नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमालयी राष्ट्र 'क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के पक्ष' में है। 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार ने हालांकि कश्मीर पर आधिकारिक बयान जारी करने से परहेज किया। लेकिन, ग्यावली ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सोमवार को एक प्रश्न के जवाब में यह टिप्पणी की। मंत्री ने कहा, “नेपाल सरकार क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के पक्ष में है। विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और हम दृढ़ता से मानते हैं कि भारत सरकार विवाद को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने की सूझबूझ रखती है।”
भारत के जम्मू-कश्मीर के पांच अगस्त को विशेष राज्य का दजार् खत्म करने और इसका दो भागों में विभाजन कर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के रुप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सूचना सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने मंगलवार को कहा था कि कश्मीर के मसले को पाकिस्तान विश्व के एक-एक मंच पर उठायेगा।
आईसीजे में कश्मीर मसले को ले जाने की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को पुष्टि की है। उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा कि यह फैसला सभी कानूनी संभावनाओं पर विचार विमर्श के बाद लिया गया। विदेश मंत्री ने कहा कानून मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है और जल्दी ही विवरण साझा किया जायेगा।
कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मजबूत कानूनी मामला है। उधर डा. अवान ने कहा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें आईसीजे में कश्मीर मसले को ले जाने के लिए श्री खान ने स्वीकृति दी है। सूचना सलाहकार ने आईसीजे में इस मामले को उठाये जाने वाले कुछ मसलों के बारे में संकेत भी दिए ।