lucknow-उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न कर उनकी आवाज दबाने का काम प्रदेश सरकार द्वारा बदस्तूर जारी है। जनपद मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय के मिड-डे-मील में बरती जा रही अनियमितता केा लेकर जनसंदेश टाइम्स के पत्रकार पवन जायसवाल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बच्चों को नमक-रोटी मिड-डे-मील में दिया जाना दिखाया गया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्रजेश सिंह ने इस अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए दो-तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया था। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा और जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती हुई महसूस हुई तो प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी के माध्यम से पत्रकार पवन जायसवाल पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करते हुए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी। इन पर धारा 120बी, 186, 193, 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर जी सांसद ने प्रदेश सरकार के इस हिटलरशाही रवैये की कड़ी निन्दा की है। उन्होने कहा कि एक तरफ तो पत्रकार की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पहले तीन-चार कर्मचारियों को निलम्बित किया उसके बाद कैसे एकाएक पत्रकार पवन जायसवाल पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। क्या सरकार ने उन निलम्बित कर्मचारियों को बहाल कर दिया और किस रिपोर्ट पर उन्होने पवन जायसवाल को अपराधी माना।
उन्होने कहा कि लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ मीडिया की स्वतंत्रता को भाजपा सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार आये दिन जो पत्रकार सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करता है उसे संस्थान द्वारा निकलवाये जाने के बाद अब यह सरकार उनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज करा रही है। लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही भयावह स्थिति होती जा रही है और इस अघोषित आपातकाल से बुद्धिजीवी, पत्रकार, छात्र, युवा सभी चिन्तित हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ मीडिया के साथ पूरी तरह खड़ी है और उनके साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी घटनाओं पर मीडिया जगत को आगे आकर आवाज उठानी चाहिए।