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निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जायेगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान -डा0 नवनीत सहगल

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जायेगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान -डा0 नवनीत सहगल

2020-02-14 11:15:33
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जायेगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान -डा0 नवनीत सहगल

पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होंगे सभी जिलें
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दस सदस्यीय डिस्ट्रिक्ट लेवल
एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का गठन
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों को पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी जिलों का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया जायेगा।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा भी इस कार्य को प्राथमिकता से सम्पादित करने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाये जाने का परामर्श दिया गया है। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार करने के लिए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दस सदस्यीय डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का गठन किया गया है।
प्रमुख सचिव के अनुसार इस कमेटी में जिलाधिकारी के अतिरिक्त डी0जी0एफ0टी0 (रीजनल अथारिटी) द्वारा नामित प्रतिनिधि को सह अध्यक्ष तथा उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को सदस्य/समन्वय बनाया गया है। इनके अलावा कमेटी में लीड बैंक मैनेजर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्वालिटी एण्ड स्टैण्डर्स इम्पलीमेंटेशन बाॅडी, राज्य सरकार के निर्यात परक विभाग तथा जनपद के प्रमुख औद्योगिक निर्यातक संगठनों के प्रतिनिधि और सेक्टर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री भारत सरकार को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
डा0 सहगल ने बताया कि समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में समन्वय का कार्य संबंधित जनपद के उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। विभिन्न जनपदों में समिति द्वारा सम्पादित कार्याें की राज्य स्तर पर मानीटरिेंग आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश और देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य सचिव द्वारा डी0जी0एफ0टी0 की रीजनल अथारिटी को एक्सपोर्ट प्लान को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस हेतु जिला स्तरीय प्रशासन एवं जिला उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा लीड बैंक मैनेजरों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

 


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