लखनऊ- बिजनौर मे बाग की जमीन बिना लैन्ड यूज चेन्ज किये और बिना सरकार को 14 करोड शुल्क चुकाये आवासीय कहके जनता को बेचने का मामला बिजनौर की सारी मीडिया को है। मीडिया के माध्यम से बिजनौर की सारी जनता को है। मीडिया के माध्यम से बिजनौर के एस0डी0एम को है यहाॅ तक की लखनऊ की मीडिया तक को है पर जिले के जिलाधिकारी को इस मामले की कोई जानकारी नही है। इससे यह बात साफ है कि बिजनौर मे कई सरकारी सूचना तन्त्र काम कर रहे है जो एक तरफ एस0डी0एम साहब को उपरोक्त मामले की जानकारी दे रहे है और डी0एम0 साहब को नही।
एैसा हम इसलिये कह रहे है कि इस मामले की जानकारी होते ही उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र बिजनौर ने बाग स्वामी श्री मोहित जैन को 26 दिसम्बर 2019 को नोटिस जारी करते हुये लिखा कि आपके द्वारा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन 1958 की धारा-6 का उल्लधन किया जा रहा है। एैसे मे नोटिस का जबाब 10 जनवरी 2020 को 10 बजे तक कार्यालय मे आकर दें।
लेकिन इस नोटिस के बाद उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र बिजनौर भी जैसे सो गये और बाग बिकता और सरकार को जिला प्रशासन के नाक के नीचे करोडो का नुकसान लगता गया। मामला सदेह से तब और देखा जाने लगा कि जब तीन माह पूर्व भेजी गयी नोटिस के जबाब मे भू स्वामी ने क्या जबाब दाखिल किया यह बात इस संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर एस0डी0एम0 द्वारा जानकारी न होना बताया गया।
माना जा रहा है इस खेल मे भू स्वामियो के साथ बिजनौर के जिला प्रशासन के कई लोग भी मिले हुये है। जो बिल्डर को सरकारी तौर पर मदद कर रहे है। एैसा हम इसलिये कह रहे है कि इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दिसम्बर 2019 माह मे थी कि बाग की जमीन को बाग का भू स्वामी लोकल प्रापर्टी डीलरो को मोहरा बना कर बिना लैड यूज कराये बेच रहा है।
नोटिस जारी करते उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र बिजनौर ने नोटिस मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि उक्त निर्माण कार्य को गिराये जाने के आदेश क्यो न पारित कर दिये जाये। बाऊजूद जमीनो को खरीद फरोख्त हो रही है।
ज्ञात हो कि बिजनौर में स्टेट बैंक के सामने नजीबाबाद रोड़ पर करोडो की जमीन जो बाग में दर्ज है। उस जमीन को बिजनौर के कुछ प्रोपर्टी डीलरो ने दिल्ली निवासी मोहित जैन से सौदा कर बैनामा कराया है। जबकि उक्त जमीन बाग में दर्ज है। जबकि नियमानुसार बाग की जमीन आवासीय कालोनी मे बिना लैड यूज चेन्ज कराये नही बेची जा सकती है।
इधर ज्ञात हुआ है कि प्रापर्टी डीलर से इन जमीनो को खरीदने वाले लोगो को जब यह बात पता चली कि उपरोक्त भूमि बाग मे दर्ज है और अभी जो जमीन आवासीय बताकर बेची जा रही है वह गलत है तो सभी खरीदारो ने प्रापर्टी डीलर से अपना पैसा वापस मागना शुरू कर दिया है पर इस मामले मे दंबग प्रापर्टी डीलरो ने डरा धमका कर सबका मुह बन्द करा दिया। इसके बाउजूद कुछ लोग राजधानी मे आकर न्याय की उम्मीद मे डेरा डाले हुये है।

डी0एम0 रमाकान्त पान्डे को नही है कोई जानकारी-
इस मामले पर आज इस संवाददाता ने डी0एम0 बिजनौर रमाकान्त पाडे से बात की तो उन्होने कहा कि इस मामले की उनको कोई जानकारी नही है पर बातचीत मे उन्होने कहा कि कोई भी प्राइवेट आदमी अपनी जमीन चाहे वह बाग ही क्यो न हो बेच सकता है।
डी0एम0 रमाकान्त पान्डे से जब यह बात पूछी गयी कि बिना लैन्ड यूज कराकर जमीन बेची जा रही है जिससे कि सरकार का लगभग 14 करोड के राजस्व को नुकसान हो रहा है तो उन्होने कहा कि जमीन बेचने के बाद भी लैन्ड यूज चेन्ज कराया जा सकता है।
कम कीमत का स्टाम्प लगाकर रजिस्ट्री कराने की बात की पूछी गयी तो उन्होने कहा हम बाद मे वास्तविक मूल्य की रजिस्ट्री का पैसा वसूल लेगे।
मतलब यह है कि डी0एम0साहेब को कोई फर्क नही पडता कि बाग की जमीन से सरकार के खजाने मे करोडो रूपये आये। फर्क यह भी नही पडता कि रजिस्ट्री कम शुल्क जमा कराकर हो रही है। पत्रकार को सब काम नियम कानून के दायरे मे आने की बात तो डी0एम0साहेब ने बतायी पर अपने पद का इस्तेमाल कर मामले की तह तक जाने या जाॅच कराने की बात एक बार भी उन्होने नही की।
अगर कोई भी जानकारी आम नागरिक या मीडिया द्वारा सरकार के हित मे दी जा रही है तो उस पर मामले का संज्ञान लेकर डी0एम0साहेब को उसको देखना चाहिये था और गलत हो रहा है तो अपने पद का इस्तेमाल करते हुये उस गलत काम को होने से रोकना चाहिये था। लेकिन ये तो मंशा पर निर्भर करता है।
सरकार भी इस बात पर जोर देती है कि किसी भी सूचना जो सरकार के विरूद्ध हो रहा है को कोई भी आम आदमी सरकार शासन या प्रशासन को सूचित कर सकता हैं सरकार नाम गुप्त रखने का भी वादा करती है पर यहाॅ तो पूरब पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है।
डी0एम0साहेब अभी भी चाहे तो आम जनता जिसको की नियम कानून की ज्यादा जानकारी नही है को एैसे ठगी से बचा सकते है।
डी0एम0 साहब के मुताबिक बाग की जमीन जब सब बिक जायेगी तो छोटा सा प्लाट खरीदने वाला कौन व्यंिक्त इतना बडा मूर्ख होगा कि बाग की जमीन आवासीय मे दर्ज कराने का जोखिम उठायेगा और इधर जमीन बेचने वाले नौ दो ग्यारह हो ही जायेगे। डी0एम0 साहब ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री कम शुल्क जमा कराकर रजिस्ट्री कराने वाले लोगो से बाद मे वसूली करायेगे यानि निरीह जनता से जिससे उस शुल्क का कोई सरोकार नही है जिसको आज की तारीख मे जिला प्रशासन को बाग स्वामी से लगभग 14 करोड जमा करानी चाहिये वो रकम छोटे छोटे प्लाट खरीदने वाले लोगो से वसूला जायेगा।

एस0डी0एम बिजनौर श्री बृजेश कुमार सिंह-
इस समबन्ध मे एस0डी0एम बिजनौर बृजेश कुमार सिंह से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होने कहा कि नोटिस तो उन्होने दिसम्बर मे भेजी थी मगर इस मामले मे हुआ क्या उनको जानकारी नही है। उन्होने संवाददाता से कहा कि वह इस मसले पर जानकारी कर बतायेगे मगर उनकी तरफ से बाद मे भी कोई जानकारी नही दी गयी। यानि जो नोटिस एस0डी0एम0 साहेब द्वारा मोहित जैन को तीन महीने पहले दी गयी थी उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है।
देखा जाये तो योगी आदित्य नाथ की सरकार एक तरफ जीरो टालरेन्स की बात करते हुये अपने तीन साल के कार्यकाल पर जमकर मुहर लगा रही है। वही यह देखते हुये कि चाय मे मक्खी पडी है और यह देखने के बाद भी कोई चाय पी रहा है तो इसका अनुमान हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार ही लगायेगा।

लखनऊ से संवाददाता प्रमोद श्रीवास्तव

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