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3वर्ष में किए गए 61 करोड़ वृक्षारोपण के अनियमितताओं को लेकर कागे्रस नेता दीपक सिंह ने वन मन्त्री को सौपा ज्ञापन

3वर्ष में किए गए 61 करोड़ वृक्षारोपण के अनियमितताओं को लेकर कागे्रस नेता दीपक सिंह ने वन मन्त्री को सौपा ज्ञापन

2020-07-16 21:50:21
3वर्ष में किए गए 61 करोड़ वृक्षारोपण के अनियमितताओं को लेकर कागे्रस नेता दीपक सिंह ने वन मन्त्री को सौपा ज्ञापन

लखनऊ-प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 3 वर्ष में किए गए 61 करोड़ वृक्षारोपण के अनियमितताओं को लेकर आज कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वन मंत्री दारा सिंह को ज्ञापन सौंपा। दीपक सिंह इस मौके पर अपने हाथ में नीम का पेड़ लेकर विधानसभा पहुंचे।
इस मौके पर उन्होने कहा कि योगी सरकार द्वारा पिछले 3 साल में 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 61 करोड़ पेड़ लगाए गए। प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी पेड़ धरती पर दिख नहीं रहे हैं। उन्होने कहा कि इस प्रदेश सरकार की पौधारोपण के इस घोटाले की जांच कराये जाने को लेकर आम जनता के बीच जायेगी।
उन्होने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन में कहा है कि 23 करोड़ जनसंख्या वाले उ0प्र0 में 3 वर्ष में 61 करोड़ वृक्ष पृथ्वी पर ही स्थापित हैं अथवा ब्रम्हांड के किसी अन्य ग्रह पर। उन्होने मांग की है कि इसकी जांच करवाकर आगामी मानसून सत्र के पहले प्रदेशवासियों को अवगत करायें।
श्री दीपक सिंह ने ज्ञापन में कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विगत दिनों 25 करोड़ वृक्षारोपण करने का शुभारम्भ किया गया जिसकी काफी चर्चा के साथ एक सवाल यह खड़ा हो गया कि इसके पूर्व में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 5 करोड़, 2018 में 9 करोड़ व 2019 में 22 करोड़ वृक्षारोपण हुए थे जिनके जिओ टैग की भी बात हुई थी उनमें से कितने धरातल पर हैं। सच तो यह है कि 3 वर्ष वाले पौधों को अब तक वृक्ष के स्वरूप में हो जाना था परन्तु विकसित वृक्ष कहीं दिखायी नहीं देते। वह धनिया और पुदीना के पेड़ तो रहे नहीं होंगे? प्रदेशवासियों के पूर्वजों द्वारा रोपित वृक्ष/बाग छोड़कर यह वृक्षारोपण मात्र कागजों तक ही रोपित है।
श्री सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर प्रतिवर्ष सिंर्फ रिकार्ड के नाम पर सुर्खियां बनाई जा रही है जिसमें भारी भ्रष्टाचार परिलक्षित हो रहा है। उन्होने कहा कि कहीं वृक्षारोपण के नाम पर सरकारी धन का दुरूपयोग, लूट और भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? क्योंकि कागजों पर रोपित पौधों से प्रदेश की जमीनें आज भी खाली और बंजर दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच कराकर आम जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए।


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