राज्य सरकार द्वारा पराली प्रबंधन यंत्रो पर अनुदान दिया जा रहा है। ‘‘पराली दो और खाद लो इस प्रकार के अभियान कई जनपदो मे चलाये जा रहे है
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8,18,269 इकाइयॉ क्रियाशील हैं, जिनमें 51.78 लाख श्रमिक कार्यरत हैं
पुरानी इकाइयों को कार्यशैली पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 10,853 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित
प्रदेश में नये उद्योगों, की स्थापना के लिए 6 लाख 30 हजार नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयो को बैकों द्वारा लगभग 18,350 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया
शीघ्र ही आॅनलाइन ऋण मेला आयोजित कराया जायेगा
नई इकाइयों के स्थापना से 25 लाख नये रोजगार मिले
भर्ती से संबधित आयोग से बैठक करके उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो रिक्तियां है उन्हें तत्काल भरने की व्यवस्था करे
किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले
अब तक 135.54 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है जो पिछले वर्ष से बहुत अधिक है
अब तक किसानों से 1,17,945.50 कुं0 मक्का की खरीद की जा चुकी है जो गत वर्षों से काफी अधिक है
पराली प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आयी है
Lucknow-उत्तर प्रदेश सरकार ने दलहन के क्षेत्र में मूगफली के क्रय कार्यक्रम को जल्द ही प्रारम्भ जा रही है। एैसा इसलिये कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पडे। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। उन्होने बताया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षिक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया हैं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि औपचारिकता पूरी करके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द की वितरित किये जायेंगे। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा पराली प्रबंधन यंत्रो पर अनुदान दिया जा रहा है। ‘‘पराली दो और खाद लो जैसे अभियान भी कई जनपदो मे चलाये जा रहे है
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां खुल रही है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8,18,269 इकाइयॉ क्रियाशील हैं, जिनमें 51.78 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। पुरानी इकाइयों को कार्यशैली पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 10,853 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं।
प्रदेश में नये उद्योगों, की स्थापना के लिए 6 लाख 30 हजार नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयांें को बैकों द्वारा लगभग 18,350 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। बैकों के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करके यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। शीघ्र ही आॅनलाइन ऋण मेला आयोजित कराया जायेगा। नई इकाइयों के स्थापना से 25 लाख नये रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि नई ईकाइयों के माध्यम से रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। भर्ती से संबधित आयोग से बैठक करके उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो रिक्तियां है उन्हें तत्काल भरने की व्यवस्था करे।
अप्रत्यक्ष रूप से सभी जनपदों से कहा गया है कि जिला रोजगार प्लान बनाये तथा अपने जिले में इस प्रकार रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित कर सकते है। उसकी एक योजना बनाए तथा उस योजना पर काम करे और उस योजनाओं को मिलाकर प्रदेश का एक रोजगार प्लान बनाये ताकि प्रदेश में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी रोजगार पैदा हो उनमें बेरोजगार युवकों को समायोजित किया जाए।
श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। अधिकारियोध्कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। अब तक 135.54 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष से बहुत अधिक है। अब तक किसानों से 1,17,945.50 कुं0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। जो गत वर्षों से काफी अधिक है।
पराली प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आयी है। राज्य सरकार द्वारा पराली प्रबंधन पर अनुदान दिया जा रहा है, ‘‘पराली दो और खाद लो‘‘ इस प्रकार के अभियान कई जनपदों मंे चलाये जा रहे है। दलहन के क्षेत्र में मंूगफली के क्रय का भी कार्यक्रम जल्द ही प्रारम्भ किया जायेगा, ताकि किसानों को अपनी फसल बचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर उनकों मिलता रहे।