भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6000 कि0मी0 से अधिक ग्रामीण सड़कों के संजाल के प्रस्ताव को दी मंजूरी
प्रस्ताव के तहत मार्गों की कुल लम्बाई 6352.97 किलो0मी0होगी
इन मार्गों के निर्माण पर 4225.27 करोड़ रूपये व्यय होंगे
लखनऊः-भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-तृतीय (2019-2024) के तहत उत्तर प्रदेश में 6000 किलो0मी0 के ग्रामीण सड़क संजाल संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह जानकारी आज यहां ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रस्तावित परियोजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-तृतीय, बैच-1, 2020-21 के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, जिसे उच्च शक्ति प्राप्त समिति की गत 19 अक्टूबर को आयोजित बैठक में मिली स्वीकृति के बाद भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना के तहत कुल 6352.97 किलो0मी0 लम्बी ग्रामीण सड़को के संजाल को अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए 4225.27 करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया गया है। इस बजट में 2534.81 करोड़ रूपये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तथा 1690.46 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे। राज्य के लिए यह परियोजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और इसके निर्माण के फलस्वरूप ग्रामीण सड़क संजाल को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इन सड़कों के दोनों किनारों पर फल देने वाले तथा अन्य किस्म के वृक्षों को रोपण राज्य सरकार द्वारा मनरेगा तथा अन्य केन्द्रीय योजनाओं के तहत किया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाई-1 (2000-2013) के तहत राज्य में 12946.24 करोड़ रूपये के व्यय से 49315.91 किलो0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया गया है, जबकि पी0एम0जी0एस0वाई-2 (2014-2019) के तहत 3952.85 करोड़ रूपये की लागत से 7508.67 किलो0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया गया है। मौजूदा अनुमोदित परियोजना सड़क की लम्बाई तथा बजट के आकार दोनों की ही दृष्टि से बहुत बड़ी है।
इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नोडल विभाग होगा तथा स्वीकृत मार्गों के लिए ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, टेक्नोलाॅजी प्रदाता तथा एन0आर0आई0डी0ए0 के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।