प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य देश में गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते और पक्के घर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की थी। कुल 72 मंत्रियों में से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। यह नई सरकार विभिन्न क्षेत्रों में त्वरित और प्रभावी सुधार लाने के लिए तैयार है, और इसने पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के बाद उनकी आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्के और सस्ते घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उनकी जीवन स्थितियों में सुधार होगा, बल्कि देश में आवास संकट को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। पहली बैठक में ही एक बड़े कदम की शुरुआत कर दी है।
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